काठमाडौं । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेपछि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा पुँजी परिचालन सहज बनाउने अपेक्षा गरिए पनि शेयर बजारका लगानीकर्तामाझ भने जोखिम बढ्ने चिन्ता देखिएको छ।
सरकारले ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदामार्फत यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको मस्यौदामा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका जलविद्युत् आयोजनालाई आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
प्रस्तावअनुसार निर्माणाधीन आयोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीले आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएको कारणले मात्रै आईपीओ निष्कासनको आवेदन अस्वीकार गर्न पाइने छैन।
यद्यपि, ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदैमा कम्पनीले स्वतः आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाउने भने होइन। आयोजनाको अवस्था, वित्तीय स्रोत र निर्माण जोखिमलगायत विषयको मूल्याङ्कनपछि मात्रै अनुमति प्राप्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पुँजी अभावमा रहेका ऊर्जा उद्यमीलाई राहत
प्रस्तावित व्यवस्थाले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई थप पुँजी जुटाउन सहज हुने ऊर्जा क्षेत्रका उद्यमीहरूको विश्वास छ।
आयोजना निर्माणको आधा काम सम्पन्न भएपछि बाँकी निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउन कतिपय प्रवर्द्धकलाई कठिनाइ हुने गरेको छ। बैंकको ऋण, ब्याज र थप लगानीको दबाबमा रहेका कम्पनीले सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गर्न पाए निर्माणलाई गति दिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालले प्रस्तावित व्यवस्थाले ऊर्जा आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रक्रिया सहज बनाउने बताए।
उनका अनुसार निर्माणाधीन कम्पनीले आईपीओबाट प्राप्त रकम आयोजनाकै निर्माणमा खर्च गर्न पाउने भएकाले आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्नेछ।
दुलालले ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति पुगेपछि आईपीओ निष्कासनको अनुमति स्वतः प्राप्त हुने नभई आवेदन दिन योग्य हुने व्यवस्था मात्रै प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारे।
उनले अहिले कतिपय कम्पनीलाई आईपीओमार्फत पुँजी जुटाउन नपाउँदा निर्माण कार्य अघि बढाउन समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
वित्तीय प्रस्ताव पेस गर्दा निर्माण चरणमै आईपीओबाट पुँजी जुटाउने योजना विद्युत् विकास विभागले स्वीकार नगर्ने अवस्थाले प्रवर्द्धकलाई थप चुनौती भएको उनको भनाइ छ। ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था भएमा आयोजना निर्माणमा पुँजी परिचालन गर्न सहज हुने उनले बताए।
निर्माण नसकिँदै शेयर बेच्दा जोखिम बढ्ने चिन्ता
ऊर्जा उद्यमीहरू नयाँ व्यवस्थाप्रति सकारात्मक देखिए पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले भने यसलाई जोखिमपूर्ण मानेका छन्।
आयोजनाको आधा काम मात्रै सम्पन्न भएको अवस्थामा सर्वसाधारणबाट रकम उठाउँदा निर्माणको बाँकी जोखिम पनि लगानीकर्तामाथि पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ। आयोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्न सक्ने र त्यस अवधिसम्म लगानीकर्ताले प्रतिफल नपाउने सम्भावनालाई उनीहरूले मुख्य चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन्।
नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न नहुने, लागत बढ्ने तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण निर्माणमा क्षति पुग्ने समस्या विगतदेखि देखिँदै आएको छ।
लगानीकर्ता राजन लम्सालले आयोजना शतप्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्रै आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था उपयुक्त हुने धारणा राखे।
उनका अनुसार निर्माणको ५० प्रतिशत काम पूरा हुँदैमा सर्वसाधारणबाट रकम उठाउँदा प्रवर्द्धकले समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने जोखिम रहन्छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गरेर लगानी गर्ने अवसर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
लम्सालले निर्माणाधीन आयोजनामा लगानी गर्दा वर्षौँसम्म प्रतिफल नपाउने अवस्था आउन सक्ने भन्दै निर्माण जोखिम सर्वसाधारणको काँधमा थोपर्न नहुने बताए।
त्यस्तै, अर्का लगानीकर्ता केशव कोइरालाले प्रस्तावित व्यवस्थाले समग्र शेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनका अनुसार यसको बजारमा पर्ने प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको छ। यसले शेयर बजारमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
केही लगानीकर्ता भने सकारात्मक
लगानीकर्तामध्ये केहीले भने प्रस्तावित व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
लगानीकर्ता मुक्ति अर्यालले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पर्याप्त पुँजी उपलब्ध भएमा बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्न सकिने बताए।
उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा स्वाभाविक रूपमा लामो समय लाग्ने भएकाले ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति पुगेपछि पुँजी जुटाउन पाउने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ।
आवश्यक रकम समयमै जुटे आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुने सम्भावना बढ्ने र विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि लगानीकर्ताले प्रतिफल प्राप्त गर्ने बाटो पनि छिटो खुल्ने उनको तर्क छ।
निर्माणाधीन आयोजनामा सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले मस्यौदामा विभिन्न सर्तहरू पनि समावेश गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने आयोजनाले निम्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ
आयोजनाको कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने।
आयोजनाको कुल लागत, बाँकी निर्माण कार्य र आवश्यक थप लगानीको विवरण खुलाउनुपर्ने।
बाँकी निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित भएको हुनुपर्ने।
निर्माणमा हुन सक्ने ढिलाइ, लागत वृद्धि तथा अन्य प्रमुख जोखिम विवरणपत्रमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), उत्पादन अनुमतिपत्र तथा अन्य आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिको अवस्था खुलाउनुपर्ने।
आईपीओबाट संकलित रकम कुन प्रयोजनमा खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना पेस गर्नुपर्ने।
आयोजना सम्पन्न हुने अनुमानित मिति र व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु हुने सम्भावित समय खुलाउनुपर्ने।
धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ता संरक्षणका लागि तोकेका अन्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने।
मस्यौदामा आईपीओबाट प्राप्त रकम स्वीकृत प्रयोजनमै खर्च हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा अवसर कि शेयर बजारमा थप जोखिम?
प्रस्तावित व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्र्याउने र निर्माणाधीन आयोजनालाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउने अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, आयोजना सम्पन्न नहुँदै सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गर्दा निर्माणसम्बन्धी जोखिम पनि उनीहरूमाथि सर्न सक्ने सम्भावना छ।
यस विषयमा ऊर्जा उद्यमी र लगानीकर्ताबीच फरक धारणा देखिएको छ। उद्यमीहरू यसलाई पुँजी अभाव समाधान गर्ने अवसरका रूपमा हेरिरहेका छन् भने लगानीकर्ताको एउटा समूहले आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासन गर्न दिनुपर्ने माग गरेको छ।
त्यसैले प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रभावकारिता आईपीओ निष्कासनका सर्त, आयोजना निर्माणको पारदर्शिता, संकलित रकमको सदुपयोग र नियामक निकायको प्रभावकारी अनुगमनमा निर्भर रहने देखिन्छ।
