काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ। लामो समयदेखि अध्ययनकै चरणमा रहेको परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको जानकारी चिनियाँ पक्षले दिएसँगै यसको निर्माणबारे पुनः बहस सुरु भएको हो।
रेल विभागका अधिकारीहरूका अनुसार हालै चीनको सियानमा भएको दुईपक्षीय छलफलमा चिनियाँ पक्षले रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका मुख्य विवरण प्रस्तुत गरेको थियो।
विज्ञापन
अध्ययनअनुसार नेपालतर्फ निर्माण हुने रेलमार्गको लम्बाइ करिब ७८.१ किलोमिटर हुनेछ। यसको निर्माणका लागि प्रारम्भिक रूपमा २० अर्ब चिनियाँ युआन अर्थात् करिब ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
भौगोलिक कठिनाइका कारण यो आयोजना प्राविधिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। रेल विभागका सूचना अधिकारी बोध भण्डारीका अनुसार प्रस्तावित रेलमार्गको करिब ९६ प्रतिशत हिस्सा सुरुङ र अग्ला पुलमार्फत निर्माण गर्नुपर्नेछ।
सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भए पनि आयोजना निर्माणको मोडालिटी, लगानीको स्रोत र कार्यान्वयनको ढाँचाबारे भने टुंगो लागिसकेको छैन। चिनियाँ पक्षले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ। रेल विभागका अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिवेदन प्राप्त हुन अझै एकदेखि डेढ महिना लाग्न सक्नेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले आयोजना आर्थिक रूपमा महँगो हुने भए पनि यसको सम्भावित लाभलाई नेपाल–चीन सम्बन्धमा मात्रै सीमित राख्न नहुने बताएका छन्। भविष्यमा चीन र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोड्न सके यसले नेपालको आर्थिक तथा रणनीतिक महत्त्व बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
यसका लागि भारतसँग पनि आवश्यक समन्वय र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालले यसअघि नै काठमाडौं उपत्यकालाई भारतीय सीमासँग जोड्ने रेलमार्गका विषयमा भारतसमक्ष विभिन्न प्रस्ताव राखिसकेको छ।
भारततर्फ रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना पनि अघि बढिरहेको छ। भारतीय रेलमन्त्रीले यसअघि नै करिब १३६ किलोमिटर लामो रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको अन्तिम स्थलगत सर्वेक्षण पूरा भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको जानकारी संसद्मा दिएका थिए।
यी दुवै रेलमार्ग निर्माण हुन सके नेपाल उत्तरतर्फ चीन र दक्षिणतर्फ भारतको रेल सञ्जालसँग जोडिन सक्ने सम्भावना छ। यसले नेपाललाई क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने अवसरसमेत दिन सक्छ।
तर करिब ४ खर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक लागत अनुमानले लगानी व्यवस्थापनलाई मुख्य चुनौती बनाएको छ। आयोजना ऋण, अनुदान वा अन्य कुन मोडेलमा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर आर्थिक अध्ययन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ। अत्यधिक ऋणको भारले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन दबाब नपर्ने गरी लगानीको ढाँचा तय गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
सम्भाव्यता अध्ययनपछि अब विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अर्थात् डीपीआर तयार पार्नु अर्को महत्त्वपूर्ण चरण हुनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य थापाका अनुसार यसका लागि नेपालले चीन सरकारसँग आधिकारिक रूपमा सहयोगको आग्रह गरिसकेको छ।
डीपीआर तयार भएपछि मात्रै आयोजनाको वास्तविक लागत, आवश्यक प्रविधि, निर्माण अवधि र लगानीको निश्चित ढाँचाबारे स्पष्ट हुनेछ। साथै, वातावरण, मानव बस्ती, वनजंगल तथा प्राकृतिक स्रोतमा पर्न सक्ने प्रभावको विस्तृत मूल्यांकनसमेत गर्नुपर्नेछ।
नेपालको हिमाली तथा पहाडी भूभागमा रेलमार्ग निर्माण गर्दा भूकम्प, पहिरो र बाढीको जोखिमलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोले सीमावर्ती क्षेत्रका पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएपछि प्रस्तावित रेलमार्गको सुरक्षा र स्थायित्वबारे पनि प्रश्न उठेको थियो।
तर रेल विभागका अधिकारीहरूका अनुसार चिनियाँ पक्षको अध्ययन नदी किनारबाट टाढा रहने सुरक्षित तथा वैकल्पिक मार्गमा आधारित भएकाले पछिल्ला प्राकृतिक विपद्ले मुख्य अध्ययनमा ठूलो असर पारेको छैन। यद्यपि लेन्दे खोलाजस्ता बाढीको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा डीपीआर तयार गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा अघि सारिएको यो परियोजनालाई दीर्घकालमा काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने अवधारणासमेत राखिएको थियो।
हाल चिनियाँ अनुदानमा सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भए पनि निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय मोडालिटी र लगानीको सुनिश्चितता हुन बाँकी छ। त्यसैले करिब ४ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस महत्त्वाकांक्षी परियोजनालाई अघि बढाउन आर्थिक, प्राविधिक र कूटनीतिक पक्षको गहन मूल्यांकन आवश्यक देखिएको छ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण हुन सके नेपालको अन्तरदेशीय व्यापार, पर्यटन र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारमा नयाँ सम्भावना खुल्न सक्छ। तर ठूलो लगानी र भौगोलिक जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आयोजना अघि बढाउने निर्णय दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने देखिन्छ।
शुक्रबार, कार्तिक २०, २०८३
बिहिबार, कार्तिक १९, २०८३
