विराटनगर । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले कोशी प्रदेशसभा सदस्य निर्मला लिम्बुलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
पार्टी विभाजनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई आधिकारिकता दिएपछि पार्टीले लिम्बुमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो।
बिज्ञापन
अशोक राई नेतृत्वको समूहले जसपा नेपाल विभाजन गरी नयाँ दल गठन गर्दा सांसद लिम्बुले राई पक्षमा सनाखत गरेकी थिइन्। सोही कारण उनीमाथि पार्टी कारबाहीको सम्भावना बढेको हो।
गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले निर्वाचन आयोगले अशोक राई समूहलाई दिएको दलको मान्यताविरुद्ध परेको रिटमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालकै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले पार्टी संरचना र निर्णयहरू पुनः सक्रिय बनाउने तथा अर्को पक्षमा लागेका जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य जयराम यादवले सांसद लिम्बुले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए। पार्टीले विश्वास गरेर पठाएको अवस्थामा संकटको समयमा अर्को समूह रोजेको भन्दै उनले अब आधिकारिक पार्टीको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने बताए।
‘पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार राख्छ,’ यादवले भने।
जसपा नेपालका संघीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने सांसद लिम्बुको विषय प्रदेश समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताए। उनले प्रदेश समितिले छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिए।
जसपा नेपाल कोशी प्रदेश अध्यक्ष दीपक याख्खाले भने लिम्बुलाई अनुशासनको कारबाही गरी हटाउने तयारी भएको बताए। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने र समानुपातिक सूचीको अर्को उम्मेदवारलाई सिफारिस गर्ने योजना रहेको उनले बताए।
लिम्बु कोशी प्रदेशसभामा जसपा नेपालको तर्फबाट निर्वाचित एकमात्र सांसद हुन्। पार्टी विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्र उनले २०८१ जेठ १ गते विराटनगरस्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पुगेर अशोक राई नेतृत्वको समूहको पक्षमा सनाखत गरेकी थिइन्। त्यसपछि कोशी प्रदेशसभामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको प्रतिनिधित्व शून्य भएको थियो।
यसैबीच अशोक राई नेतृत्वको समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सांसद लिम्बुले भने आफू आधिकारिक पार्टीमै रहने धारणा राख्दै आएकी छन्। नेताहरूबीचको विवादमा आफू पर्न नचाहेको बताउँदै उनले कानुनी फैसला र राजनीतिक परिस्थितिअनुसार अघि बढ्ने संकेत गरेकी छन्।
बुधबार, असार १०, २०८३
मंगलबार, असार ०९, २०८३
