विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले कोशी प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा तोकिएका कानुनी दायित्वहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र कोशी प्रदेश बाल अधिकार समितिलाई लिखित जवाफसहित आफ्नो धारणा पेश गर्न आदेश दिएको छ।

विज्ञापन

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले दायर गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिटमा ऐन कार्यान्वयन नभएको दाबी गरिएको छ। इन्सेकले बिहीबार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको थियो।

रिटमा उल्लेख भएअनुसार ऐन अनुसार प्रदेश बाल अधिकार समितिले बालबालिकाको समग्र अवस्था, अधिकार संरक्षण तथा हनन, वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका बालबालिकाको स्थिति र सेवाको गुणस्तरबारे वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ऐन लागू भएको करिब ६ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यस्तो प्रतिवेदन तयार नभएको भन्दै संस्थागत अनुगमन र मूल्यांकन प्रभावित भएको आरोप लगाइएको छ।

इन्सेकले प्रदेशस्तरीय बाल सहभागिता सुनिश्चितता, बाल कोष स्थापना, बाल क्लब सञ्जाल गठनलगायतका अन्य प्रावधान पनि प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको दाबी गरेको छ।

बाल अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कानुन आफैंले बनाएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको विषयलाई गम्भीर सुशासन र अधिकारसम्बन्धी मुद्दाका रूपमा हेरिएको छ। अदालतको आदेशसँगै अब विपक्षी निकायहरूले कानुन कार्यान्वयनको अवस्था स्पष्ट पार्दै लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने भएको छ।

×

❮

❯