काठमाडौं । नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो यूजेन भोल्जले पासपोर्ट छपाइ ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेप तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफूले भोगेको व्यवहारबारे आफ्नो सरकारलाई जानकारी गराएको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार राजदूत भोल्जले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको भेटघाट र त्यसक्रममा भएका घटनाक्रमबारे विस्तृत विवरण जर्मनीलाई पठाएका हुन्। त्यसपछि जर्मन विदेश मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा नेपाल सरकारसँग कूटनीतिक तहमा संवाद गर्न सुझाव दिएको बताइएको छ।
बिज्ञापन
उच्च स्रोतका अनुसार जर्मनीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको व्यवहार तथा आफ्ना कम्पनीहरू संलग्न रहेको पासपोर्ट छपाइ ठेक्कासम्बन्धी विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। सोही विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग छलफल गरेर आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएको स्रोतको दाबी छ।
नेपालमा जर्मनीको सहयोग ऊर्जा, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा सुशासनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा केन्द्रित छ।
स्रोतका अनुसार राजदूत भोल्ज सोमबार दिउँसो करिब १२ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। जर्मनीका दुई कम्पनीले प्राप्त गरेको पासपोर्ट छपाइ ठेक्का कार्यान्वयन प्रक्रियामा अवरोध आएको सूचना पाएपछि उनी त्यसबारे जानकारी लिन पुगेका थिए।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो समय प्रतीक्षा गराइएपछि मात्रै सचिवालयका सदस्यहरूसँग उनको भेट भएको बताइएको छ। भेटका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत समय लिएर आउनुपर्ने धारणा राखिएको र त्यसलाई राजदूत पक्षले असहज रूपमा लिएको स्रोतको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार विकसित मुलुकहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएकाले आफ्ना देशका कम्पनीसँग सम्बन्धित विषयमा जानकारी लिन राजदूतको चासो स्वाभाविक मानिन्छ। तर, भेटघाटको क्रममा कूटनीतिक मर्यादासम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार राजदूत भोल्जले घटनाबारे नेपालस्थित युरोपेली संघ (ईयू) का अन्य राजदूतहरूलाई समेत जानकारी गराएका थिए। प्रारम्भिक रूपमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेबारे छलफल भए पनि अन्ततः नेपाल सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ।
जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएचले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पासपोर्ट छपाइ ठेक्का प्राप्त गरेका छन्। उक्त ठेक्कासम्बन्धी प्रक्रिया र त्यसमा देखिएका विवादका विषयमा सरकारी निकायहरूले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
बिहिबार, असार ०४, २०८३
बिहिबार, असार ०४, २०८३
