विराटनगर । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम ले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल कानुन आयोग को वेबसाइट अद्यावधिक नभएको विषयमा प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत अद्यावधिक कानुनहरू हेर्न सकिने र कानुनहरू नियमित रूपमा अद्यावधिक भइरहेको बताइन्।

विज्ञापन

उनले कानुन निर्माण राज्यको मूल जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै विधेयक मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा बाह्य स्रोतमा अत्यधिक निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाबारे पनि सदनमा प्रश्न उठेको जानकारी दिइन्। विगतमा परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) मार्फत विधेयक मस्यौदा तयार पारिने गरेको भए पनि अब नेपाल कानुन आयोग लाई नै मस्यौदा निर्माणको जिम्मेवारी दिइने बताइन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार जनआन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट आयोगको भवनमा क्षति पुगेकाले सीमित साधन–स्रोतका बीच काम सञ्चालन भइरहेको छ। उनले आयोगलाई थप सुदृढ बनाउँदै पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाइने र यसलाई विधायन निर्माणको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गरिने दाबी गरिन्।

उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गुणस्तरीय विधायन निर्माण तथा विधायनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको समेत बताइन्।

×

❮

❯