विराटनगर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट बाहिर निस्किएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको र उक्त कार्य कानुनविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।

बिज्ञापन

प्रतिवेदनअनुसार आमनागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन हुने घटनामा लामिछानेसँगै नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगले यसलाई मानव अधिकार उल्लंघन मात्र नभई फौजदारी अपराधसमेत हुन सक्ने जनाएको छ।

आयोगले नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशी, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने तथा उनलाई छुटाउन ठूलो समूहसहित कारागार पुगेका तत्कालीन सांसद तथा रास्वपाका नेताहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई शंकाको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा दोषी ठहर हुने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

×

❮

❯