नेपाली कांग्रेस वैचारिक रूपमा मध्यमार्गी दलका रूपमा चिनिँदै आएको छ। तर पछिल्लो डेढ दशकमा उसले व्यवहारतः सेन्टर–लेफ्ट धार समातेको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन।

यो परिवर्तन आकस्मिक वा रहरको परिणाम होइन, बरु तत्कालीन राजनीतिक बाध्यता र परिस्थितिको उपज थियो। दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजतन्त्रको अविश्वास, माओवादी विद्रोहको दबाब र तीव्र ध्रुवीकरणबीच कांग्रेसलाई केन्द्रमा राख्न नसक्ने अवस्था देखेपछि वामतर्फ उन्मुख कदम चाल्नुपरेको इतिहास छ। त्यही निर्णयको जगमा १२ बुँदे समझदारी, अन्तरिम संविधान हुँदै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समाजवाद उन्मुख संविधानसम्मको यात्रा सम्भव भयो।

बिज्ञापन

आज कांग्रेस त्यो यात्राको कुन मोडमा छ भन्ने प्रश्न विशेष महाधिवेशनले पुनः सतहमा ल्याएको छ। महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावले कांग्रेसको वर्तमान अवस्था र छविको कठोर आत्मालोचना गरेको छ। साहस, आदर्श र निष्ठाभन्दा सम्झौता, अवसरवाद र भ्रष्टाचारसँग जोडिन पुगेको कांग्रेसको छवि स्वीकार गर्नु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो। दल सुधार, कार्यमूलक लोकतन्त्र, आत्मालोचना र क्षमायाचनाको स्वर सम्पादकीय दृष्टिले स्वागतयोग्य छन्।

तर मूल प्रश्न विचारको हो। गगन थापाको प्रस्तावले कांग्रेसलाई कुन वैचारिक दिशामा लैजान खोजेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। प्रस्तावमा संविधानले स्पष्ट रूपमा अंगीकार गरेको समाजवादबारे मौनता गम्भीर विषय हो। कांग्रेसको वैचारिक जग प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो भन्ने तथ्य बीपी कोइरालाको राजनीतिक जीवनदेखि संविधानसम्म स्थापित छ। समाजवादबारे एक शब्द नबोली संवैधानिक उदारवादलाई मूल सिद्धान्तका रूपमा अघि सारिनु वैचारिक द्विविधाको संकेत हो।

उदारवाद र समाजवाद परस्पर पूरक होइनन्, बरु ऐतिहासिक रूपमा परस्पर विरोधी धार हुन्। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले समाजवादलाई चुपचाप छाड्दै उदारवादलाई अँगाल्न खोजेको हो कि भन्ने शंका उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। अझ विश्व राजनीतिमा स्वयं उदारवाद संकटमा परेको बेला त्यसलाई कांग्रेसको आधार बनाउने प्रयास दूरगामी असर पार्ने निर्णय हुन सक्छ।

संघीयताका सवालमा पनि प्रस्ताव कमजोर देखिन्छ। संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय अवरोधबारे गहिरो चर्चा छैन। प्रदेश र स्थानीय तह सबलीकरणबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता नदेखिनु केन्द्रवादी मानसिकताको झल्को हो। संघीयता कमजोर भए संविधानका प्रगतिशील आधारहरू नै कमजोर हुने खतरा रहन्छ।

त्यसैगरी, धनी–गरिबबीच बढ्दो असमानता, बेरोजगारी, आप्रवासन, शिक्षा–स्वास्थ्यमा देखिएको वर्गीय खाडलजस्ता मुद्दामा विशेष महाधिवेशनको मौनता चिन्ताजनक छ। विश्व बैंकका तथ्याङ्कले नै नेपालमा आर्थिक असमानता भयावह बन्दै गएको देखाइरहेका बेला कांग्रेसजस्तो ठूला दलबाट स्पष्ट नीतिगत धारणा अपेक्षित हुन्छ।

विशेष महाधिवेशनकै क्रममा राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि उठेका बहस र अभिव्यक्तिहरूले पनि कांग्रेसको प्रगतिशील प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यी सबै संकेतले कांग्रेस वैचारिक रूपमा दक्षिणतर्फ मोडिन खोज्दै छ कि भन्ने आशंका बलियो बनाउँछ।

कांग्रेसले विचारमा दक्षिणपन्थ रोजे त्यसको असर पार्टीमा मात्र सीमित रहने छैन। संविधान, वर्तमान व्यवस्था र समग्र राजनीतिक स्थिरतामै त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा वामपन्थी शक्तिहरू पुनः नयाँ ढंगले एकताबद्ध हुने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन।

असी वर्षे इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसका लागि विशेष महाधिवेशन आत्मसमीक्षा र दिशा तय गर्ने दुर्लभ अवसर हो। परिवर्तन कांग्रेसको आन्तरिक अधिकार हो, तर त्यसको वैचारिक विचलनले देश र समाजलाई नोक्सान नहोस् भन्ने अपेक्षा आम नागरिकको हो। कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका, संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता र सामाजिक न्यायको लक्ष्य बिर्सेर दक्षिणपन्थी बाटो समात्नु न त पार्टीका लागि हितकर हुन्छ, न देशका लागि।

×

❮

❯