विराटनगर। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका केही पदाधिकारीलाई उम्मेदवारी दिन नपाइने भन्ने समाचार सत्य नभएको स्पष्ट पारेको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार भइरहेको विषय निराधार भएको बताउँदै आयोगले यसबारे स्पष्ट पार्न आजै प्रेस नोट जारी गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए।

विज्ञापन

केही सञ्चारमाध्यममा निर्वाचन आयोगको ‘कालोसूची’मा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, नेकपा एमालेका सचिवद्वय डा. राजन भट्टराई र शेरधन राईसहित १ हजार ८० जना परेको दाबी गरिएको थियो। उक्त समाचारमा २०७९ सालको निर्वाचनमा तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको र सार्वजनिक नगरेको भन्दै उनीहरूलाई जरिवाना गरिएको तथा त्यसै कारण कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख गरिएको थियो।

तर सहायक प्रवक्ता जिसीले निर्वाचन आयोगले कसैलाई पनि कालोसूचीमा नराखेको र कानूनमा पनि त्यस्तो व्यवस्था नरहेको स्पष्ट गरे। “यो सूचना पूर्ण रूपमा गलत हो। निर्वाचन आयोगले कसैलाई ब्ल्याकलिस्टमा राखेको छैन र कानूनमा पनि त्यस्तो प्रावधान छैन,” उनले भने।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका सबैलाई कानुनअनुसार तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्न २०८० वैशाख ४ गते निर्देशन दिएको थियो।

सो निर्देशनअनुसार खर्च विवरण समयमै नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भने गरिएको आयोगले जनाएको छ।

×

❮

❯