मंसिरसम्म कोशी प्रदेशको खर्च विनियोजनको साढे १२ प्रतिशत मात्रै
नोट: यो समाचार २ महिना अघिको हो
मंगलबार, पुष १५, २०८२ |
अपराह्न १२:२८ बजे
फायल फोटो
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खर्च गर्ने क्षमता उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार मंसिर मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निकै कम भएको हो।
तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना (मंसिर मसान्त) सम्म प्रदेश सरकारले जम्मा ४ अर्ब ४८ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन कुल वार्षिक बजेटको केवल १२.५ प्रतिशत मात्र हो।
खर्च विवरणअनुसार चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च १ अर्ब १६ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा सीमित छ। साथै, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत १ अर्ब २४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा प्रदेश सरकारले ७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको थियो, जसको तुलनामा यस वर्ष खर्चको गति सुस्त देखिएको छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्च गत वर्षको १ अर्ब ७३ करोडबाट घटेर यस वर्ष १ अर्ब १६ करोडमा झरेको छ।
खर्चमा गिरावट आए पनि प्रदेश सरकारको राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिमा भने केही सुधार देखिएको छ। गत वर्षको तुलनामा समग्र राजस्व र अनुदान प्राप्ति ४.५ प्रतिशतले बढेको छ। मंसिर मसान्तसम्म संघीय राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक राजस्व, वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानसमेत गरी कुल ९ अर्ब ३९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको २८.७ प्रतिशत हो।
आन्तरिक राजस्वतर्फ घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट २२ करोड ८० लाख र सवारी साधन करबाट ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। तर समग्र आन्तरिक आय भने गत वर्षको तुलनामा २६.३ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्ष मंसिर मसान्तसम्म आन्तरिक आय १ अर्ब ५० करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा १ अर्ब ११ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन ५ अर्ब ५० करोड लक्ष्यको २०.२ प्रतिशत हो।
प्रदेशले प्राप्त गर्ने समपूरक र विशेष अनुदानमा पनि उल्लेख्य कटौती भएको छ। गत वर्षको तुलनामा समपूरक अनुदान ४०.२ प्रतिशत र विशेष अनुदान १९.७ प्रतिशतले घटेको छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानतर्फ प्रदेशले मंसिर मसान्तसम्म ३ अर्ब ९० करोड ६८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान २ अर्ब २४ करोड र सशर्त अनुदान १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। राजस्व र अनुदानसमेत प्रदेश सञ्चित कोषमा मंसिर मसान्तसम्म कुल ९ अर्ब ३९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको २८.७ प्रतिशत हो।
सोमबार, फाल्गुण २५, २०८२
सोमबार, फाल्गुण २५, २०८२
