विराटनगर । तीनै तहका सरकारले संविधानमा उल्लेखित हक अधिकारको मर्मअनुसार संचालन गर्न नसक्दा जेजनी आन्दोलन भएको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।

मानव अधिकार मञ्च ईलामले १६ दिने महिला हिंसा अअभियान आरम्भ भएको पहिलो दिन विराटनगरमा गरेको कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो बताएका हुन । मानव अधिकारको विद्यमान अवस्था र जिम्मेवार निकायहरुको भूमिकाबारेको छलफलका सहभागीले सरकार तथा राजनीीतक दल लोकप्रियताको आधारमा चल्न खोज्दा आन्दोलन भएको बताए ।

बिज्ञापन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पुर्व निर्देशक तथा अधिवक्त्ता कोषराज न्यौपानेले पटक पटक शासनप्रणाली सुधार गर्न रगत पसिना बगाएका आम नाागरिकहरुले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको बर्षौभइसक्दा पनि संबिधानमा उल्लेख भएका हक अधिकार उपभोग गर्न नपाउँदा असन्तुष्ट भएको बताए ।

उनले भने,‘‘आम नागरिकहरु सानासाना सेवाहरुमा पनि झन्झट व्योहर्नु परेको, भ्रष्टचार बढ्दा निरासा चुलिन गएको हो । संघ, प्रदेश र पालिका सरकारहरुले आफनो विचारको सिद्धान्त भन्दा पनि कस्मेटिक बनेर पोपुलिज्जममा रमाउँदा असन्तुष्टि सडकमा देखिएको हो ।’’

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(ईन्सेक) कोशी प्रदेश प्रतिनिधि पुण्य अधिकारीले अझै कागारहरुमा कैदीबन्दी समयमा उपचार नपाएर मर्नुपरिहेको, शव वाहन नहुँदा हिमाल र पहाडमा पोष्टमार्टम गर्न समेत सर्वसाधारणहरुले सास्ती भोग्नुपरको बताए । उनले मोरङको लेटाङमा तीन महिना लागिसक्दाप पनि १३ वर्षिया बालिका अंशु गौतमको हत्या रहस्य खुल्न नसक्दा दण्डहीनताको भय कायमै रहेको बताए ।

अधिकारकर्मी दुर्गा नेपालीले संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ बर्ष वितिसक्दा पनि दलितहरुले मानव अधिकारको उपभोग गर्न नपाएको बताइन । अधिकारकर्मी विनोद विश्वकर्माले अझै दलितहरुले समान सांस्कृतिक हक उपभोग गर्न नपाएको र अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण अपहरणको कसुरमा जेल जानुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए ।

मनोविमर्शकर्ता मन्जिता उपाध्यायले अझै नागरिकहरुले मानसिक रोगको उपचारबाट बञ्चीत रहनु परेको बताइन । भनिन्,‘‘कडा खाले मनोरोगी महिलाहरुले यौन शोषणको सिकार हुनु परेको छ ।’’ बाल अधिकारकर्मी बासु अधिकारीले बालविज्याँईकर्ता राख्ने बाल सुधार गृहको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको र बालबालिकाहरु यौन मात्र नभएर श्रमशोषणमा समेत परिरहेको बताए । नागरिक अगुवा मणि उपाध्यायले सबै सरकारहरु सुशासन , जवाफदेहिता, दर्शनको सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ भने ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार मञ्चका निर्देशक देवेन्द्र संकरले संबिधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकहरु मत्र नभएर नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु समेत पालना नभएको जानकारी गराए ।

मानव अधिकारको सवालबारे अधिकारकर्मीहरुले दिएको सुझावलिँदै कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले योजना कार्यान्व्यन गर्ने निकायहरुले नै योजना बैकमा योजना माग गर्ने गरेको तर कार्यान्व्यनमा भने चासो नदिने गरेको बताए ।

समाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख दुर्गा बराल भण्डारीले शिक्षितहरु पनि साक्षरमै मात्र सिमित हुँदा घरेलु र महिलाहिँसा नियन्त्रण चुनौती बनिरहेको बताईन । उनले बजेट निर्माण र कार्यक्रमहरुको कार्यान्व्यनमा राजनैतिक प्रतिबद्धता भएमात्र मानव अधिकारको प्रत्याभुति महसुश गराउन सहजहुन्छ भनिन ।

×

❮

❯