सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गर्दै मन्त्रालय संख्या घटाएको हो।

यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय रहेका थिए। निर्णयपछि अब प्रदेश मन्त्रिपरिषद् ७ सदस्यीय हुने भएको छ।

बिज्ञापन

प्रशासनिक पुनर्संरचनाको पहिलो चरणअन्तर्गत कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समायोजन गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद शाहले जानकारी दिए। यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मा मुख्यमन्त्री कँडेलकै हातमा थियो। प्रवक्ता शाहका अनुसार उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै जिम्मेवारी अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत पूरा गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो, जसमा कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्य सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य रहेका थिए। समितिले असार २५ गते दिएको प्रतिवेदनमा ८ मन्त्रालय घटाएर ६ मा सीमित गर्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय तथा कार्यालय खारेज गर्ने र कर्मचारी दरबन्दी २ हजार ५०० मा राख्ने सुझाव दिएको थियो।

समितिका सिफारिसहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने नीति अनुसार प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउन थालिएको प्रवक्ता शाहले बताए।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि असारमै शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरिएको भए पनि त्यसबेलादेखि कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको थिएन।

हाल कार्यरत कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी नघटाई आवश्यक समायोजन गरिएका छन्। मन्त्री शाहका अनुसार एक जना प्रदेश सचिवसहित २५ वटा दरबन्दी कटौती गरिएकाले दुवै मन्त्रालयमा रहेको १०१ दरबन्दी घटाएर अब ७६ कायम गरिएको छ।

प्रशासनिक प्रणाली चुस्त बनाउनेसँगै चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा करिब ३ करोड रुपैयाँ वार्षिक बचत हुने दाबी पनि मन्त्री शाहले गरेका छन्।

यदि चाहनुहुन्छ भने, म अझ छोटो संस्करण, शीर्षकसहितको समाचार, वा बुलेट–प्वाइन्टमा सारांश पनि तयार गरिदिन सक्छु।

×

❮

❯