काठमाडौँ । सुशासन विशेषज्ञ र भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताहरूले वर्तमान सरकार सुशासन र पारदर्शिताका मामिलामा विगतका सरकारहरूभन्दा खासै फरक देखिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार ‘उदाहरणीय’ बन्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर हालसम्मका गतिविधिले यो सरकार पनि विगतका सरकारहरूको निरन्तरताजस्तै देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

बिज्ञापन

भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार पदच्युत भएसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्।

तर कार्की प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री स्वयं र उनका मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको विषयले आलोचना चुलिएको छ। सुशासनको जग बसाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अझै पनि आफ्नै सम्पत्ति विवरण नखोल्दा यो सरकारले पारदर्शिताको अभ्यास गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले पद सम्हालेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको निकायमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

×

❮

❯