विराटनगर । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने विषयमा लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद अन्ततः सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै टुंगिएको छ।
६ नम्बर वडाको रमाइलोबाट ५ नम्बर वडाको भौंसाबारीमा पालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो। आइतबार न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गर्दै पालिकाको निर्णयलाई वैधानिक मान्यता दिएको हो। यस फैसलासँगै प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण र केन्द्र स्थानान्तरणको प्रक्रिया सहज बनेको छ।
बिज्ञापन
२०८१ साल फागुन १३ गते कानेपोखरी–६ का रोमन पराजुलीसहित चार जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश सरकार, गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यस प्रकरणमा अदालतले क्रमशः कारण देखाऊ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशको छलफल अघि बढाएको थियो। २०८१ चैत २० गते न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिने र रिटलाई प्राथमिकता दिने आदेश गरेको थियो।
यसअघि गाउँपालिकाको गाउँसभाले २०८० वैशाख १७ गते रमाइलो बजारस्थित केन्द्रलाई भौंसाबारी स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बैठकमा ३४ जना सहभागीमध्ये २७ जनाले केन्द्र सार्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए। नयाँ केन्द्र स्थापनाका लागि पालिकाले भौंसाबारीमा १ बिगाहा जग्गा २ करोड ५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो।
गाउँपालिकाको निर्णयलाई २०८० माघ २९ गते कोशी प्रदेश सरकारले अनुमोदन गर्दै संघ सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि २०८१ पुस १६ गते संघीय सरकारले पनि उक्त सिफारिस स्वीकृत गरेको थियो।
बुधबार, साउन २१, २०८२
बुधबार, साउन २१, २०८२
