विराटनगर । कोसी प्रदेशका दुई प्रमुख उपमहानगरपालिका, धरान र इटहरी, नयाँ आर्थिक वर्षको तीन साता वितिसक्दासमेत बजेटविहीन अवस्थामा छन्। बजेटबारे कार्यपालिका बैठकसमेत बस्न नसक्दा यी स्थानीय तहहरू अन्योल र अनिश्चितताको चपेटामा परेका छन्।

धरान र इटहरी दुबैमा जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवादका कारण बजेट प्रक्रिया रोकिएको हो। यस्तै समस्या मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा पनि देखिएको छ, जहाँ अध्यक्षले कार्यपालिका बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिएका छन्। यी पालिकाहरूमा कर्मचारीका तलबभत्ता समेत रोकिने अवस्थामा पुगेको छ।

बिज्ञापन

धरानमा नगरप्रमुख हर्क साम्पाङ र उपप्रमुखबीच श्रमदानको विषयमा विवाद चर्किएपछि बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। वडाध्यक्ष तथा नगरप्रवक्ता सूर्यबहादुर भट्टराईका अनुसार, अहिले विवाद समाधानको पहल भइरहेको र साउन मसान्तभित्र बजेट आउने आशा गरिएको छ।

इटहरीमा भने नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेल विदेश भ्रमणमा रहेका छन्। कार्यबाहक नगरप्रमुख मणिराम श्रेष्ठले उपप्रमुख संगिता कुमारी चौधरीको असहयोगका कारण बजेट पारित हुन नसकेको बताउँदै निकास निकाल्न प्रयास भइरहेको बताएका छन्। यहाँ दुई सातादेखि बजेटसम्बन्धी कुनै छलफलसमेत भएको छैन।

धरानमा बजेटको सीमा निर्धारणसमेत टुंगिएको छैन भने इटहरीले अनुमानित दुई अर्ब ५५ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरिसकेको भए पनि एमाले र कांग्रेसबीचको विवादका कारण पारित हुन सकेको छैन।

स्थानीय तहमा बजेटविहीनताको असर विकास आयोजनादेखि कर्मचारीहरूको नियमित सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ। जनप्रतिनिधिहरूको आपसी विवादका कारण पूर्वी नेपालका यी दुई महत्त्वपूर्ण शहरहरू कामचलाउ अवस्थामा सीमित भइरहेका छन्, जसप्रति सर्वसाधारण आक्रोशित देखिन्छन्।

×

❮

❯