विराटनगर । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकार र राज्य संयन्त्रमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कोइरालाले संविधानको मूल मर्म विपरीत निर्णय गरिएको आरोप लगाए। “सबैको विश्वासमा आएका तर पछि विश्वास तोड्ने काम भयो,” उनले भने, “र यो काममा राज्य व्यवस्थाका सभापति पनि संलग्न देखिन्छन्।”
बिज्ञापन
उनका अनुसार ‘अपरा हाउस’ अर्थात् राष्ट्रियसभामा एमालेका पाँच सांसदले “माथिबाट निर्देशन आएको” भन्दै संशोधन प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। “राष्ट्रपतिले कानुन फिर्ता गर्नुको कारण गम्भीर छ,” कोइरालाले भने, “संविधानले संवैधानिक परिषदमा ६ जना वरिष्ठ व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ, तर राष्ट्रियसभाले दुई जनाको बहुमत पर्याप्त ठहर गर्दै संविधानको आत्मालाई कमजोर बनायो। यो लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो।”
‘कुलिङ अफ पिरियड’मा भएको निर्णयमा सरकार र उच्च प्रशासकको संलग्नता रहेको स्पष्ट भएको भन्दै उनले यसमा कुनै शंका नरहेको दाबी गरे।
बागमती प्रदेशको सन्दर्भमा बोल्दै कोइरालाले मुख्यमन्त्री बन्न दलकै नेता हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको बताए। उनले संविधान र कांग्रेस संसदीय दलको नियम दुबै त्यसअनुसार रहेको स्पष्ट पारे।
सरकारले सांसदहरूलाई प्रस्तुत गरेको सात बुँदे एजेन्डामध्ये एक बुँदामा पनि काम अघि नबढेको कोइरालाको गुनासो थियो। संविधान संशोधनको कुरा हराएको र मिडिया तथा पार्टीभित्र समेत अब छलफल चल्न छाडेको उल्लेख गर्दै उनले हाल नयाँ सरकार गठनको कुनै सम्भावना नदेखिएको बताए।
शनिबार, बैशाख ०५, २०८३
शनिबार, बैशाख ०५, २०८३
