मौद्रिक नीतिमा उद्योग संगठन मोरङको १८ बुँदे सुझाव : चालु पूँजी कर्जाको सीमा बढाउन माग
नोट: यो समाचार ८ महिना अघिको हो
बुधबार, असार ११, २०८२ |
साँझ ६:३८ बजे
विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिलाई प्रभावकारी र उद्योगमैत्री बनाउन उद्योग संगठन मोरङले १८ बुँदे सुझावहरू दिएकाे छ।
संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष औपचारिकरूपमा सुझाव पेस गरेका हुन् । देशको मौजुदा आर्थिक संकट समाधान गर्ने तथा निजी क्षेत्रको उत्साह अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यसहित सुझाव दिएकाे उनले बताए ।
बिज्ञापन
संगठनले पहिले कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको नीति लचिलो बनाउन सुझाव दिएको छ। हालको कडा व्यवस्थाका कारण बैंकहरू त्यसप्रति उत्साहित नभएकाले कर्जा वर्गीकरणमा सुधार गरी न्यूनतम १५% व्याज असुली सर्तसहित सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने व्यवस्था माग गरिएको छ।
चालु पूँजी कर्जाको सीमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने संगठनको भनाइ छ। वर्तमान बजारको मन्दीले गर्दा उधारो उठ्न १८० दिनसम्म लाग्ने अवस्था रहेकोले चालु पूँजी कर्जा सीमा हालको ४०–५०% बाट बढाएर ७०–८०% पुर्याउनु पर्ने सुझाव छ।
उधारो कारोबार नियमनका लागि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई ऋणीको सूचीमा पार्ने अधिकारसमेत माग गरिएको छ। व्यवसायमा उधारो दिने र असुल्न नसक्दा आउने जोखिम न्यूनीकरणका लागि कालोसूचीको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ।
ऋण धितो अनुपात ५०% बाट बढाएर ८०% पुर्याउन, बैंकले अपनाउँदै आएको जटिल प्रक्रियामा सुधार ल्याई कागजातहरूमा एकरूपता कायम गर्न र स्टार्टअप तथा साना-मझौला उद्योगमा सहज ऋण प्रवाहको वातावरण बनाउनसमेत संगठनले जोड दिएको छ।
यसैगरी, मौद्रिक नीतिमा डिजिटल कारोबारको शुल्क कम गर्न, पेपरलेस बैंकिङ प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न र वित्तीय नीतिहरूलाई अनुमानयोग्य बनाउँदै नीति परिवर्तनमा समयपूर्व सूचना दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
संगठनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट सुधार र लचिलोपन ल्याई निजी क्षेत्रलाई बाँच्न र फस्टाउने तथा सघाउने नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ।
सोमबार, चैत्र ०९, २०८२
आइतबार, चैत्र ०८, २०८२
