






नोट: यो समाचार २ महिना अघिको हो
काठमाडौं । पोर्चुगल सरकारले अवैधरूपमा बसेका नेपाली नागरिकलाई देश छाड्न आदेश दिएकाे छ । तर यसबारे त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासलाई औपचारिक जानकारी दिएको छैन। अमेरिका जस्तै पोर्चुगल पनि धेरै नेपाली बस्ने गरेकाे देश हाे । गत साता पोर्चुगलका मन्त्री एन्टोनियो लिताओ अमारोले ३४ हजार आप्रवासीलाई देश छाड्न आदेश दिइएको घोषणा गरेका थिए, जसमा ३ हजार २७९ नेपाली पनि छन् । तर, पोर्चुगलस्थित नेपाली दूतावासले हालसम्म कुनै आधिकारिक सूचना प्राप्त गरेको छैन।
“हामीले पनि मिडियामार्फत मात्र यो सूचना थाहा पाएका हौं,” पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत प्रकाशमणि पौडेलले बताए, “सरकारबाट औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन।” पोर्चुगलको एकीकरण, आप्रवासन र शरणार्थी एजेन्सी (AIMA) ले बसोबासका लागि पेश गरिएका केही आप्रवासीका आवेदनहरू अस्वीकार गरेपछि उनीहरूलाई देश छाड्न भनिएको हो। आवेदनमा पेश भएका कागजातप्रति शंका लागेपछि ती आवेदनहरू खारेज गरिएको थियो।
“लामो समयदेखि अवैध रूपमा बसेका, वैध बन्न नसकेका वा नबन्न सक्ने देखिएका आप्रवासीहरूलाई देश छाड्न भनिएको हो,” राजदूत पौडेलले स्पष्ट गरे। देश छाड्न भनिएकामध्ये नेपाली चौथो ठूलो समुहमा परेका छन्। पहिलो स्थानमा भारतीय (१३,४६६), दोस्रोमा ब्राजिलियन (५,३८६), तेस्रोमा बंगलादेशी (३,७५०) छन्। नेपालीको संख्या ३,२७९ रहेको छ। अन्यमा पाकिस्तानी, अल्जेरियन, मोरक्कन, कोलम्बियन, भेनेजुयली र अर्जेन्टिनीसमेत छन्।
पोर्चुगल सरकारले यी सबै आप्रवासीलाई स्वेच्छिक रूपमा देश छाड्न आग्रह गरेको छ। मन्त्री अमारोका अनुसार, १८ हजार आवेदन पहिले नै अस्वीकार गरिएको थियो, जुन अहिले ३४ हजार पुगिसकेको छ। तीमध्ये करिब एक हजारजनालाई स्वेच्छिक रूपमा छोड्न सूचना पठाइसकिएको छ। पोर्चुगिज कानुनअनुसार, अवैध आप्रवासीलाई सुरुमा देश स्वेच्छिक रूपमा छाड्न मौका दिइन्छ। तर त्यो अवज्ञा गरेमा जबरजस्ती निष्कासन (डिपोर्ट) गरिन्छ।
हालसम्म करिब ४ लाख ४६ हजार आप्रवासीले पोर्चुगलमा बसोबासका लागि आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये १ लाख ५० हजारलाई स्वीकृति दिइएको छ भने १ लाख ६५ हजारको आवेदन अस्वीकृत गरिएको छ। पोर्चुगलमा हाल वैध र अवैध गरी ७० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान छ। पछिल्लो समय उग्र दक्षिणपन्थी ‘चेगा पार्टी’को प्रभाव बढिरहेको छ, जसले आप्रवासविरोधी कडा नीति लिएको छ। सोही पार्टीको दबाबमा कामचलाउ सरकारले यस्तो कडा निर्णय लिएको जनाइएको छ।
देश छाड्न आदेश पाएका नेपालीले यो महिना (जुन) को तेस्रो साताभित्र पोर्चुगल छाड्नुपर्नेछ।