विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले आपराधिक लाभसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका अभिषेक गिरीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै पाँच दिनभित्र अनुसन्धान पूरा गर्न मोरङ प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय गणेश ठाकुर र नारायणप्रसाद रेग्मीको संयुक्त इजलासले गिरीको पक्राउ गैरकानुनी रहेको दाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरेको हो। अदालतले अनुसन्धान अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउन नहुने भन्दै तोकिएको अवधिभित्र अभियोगपत्र दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
बिज्ञापन
उच्च अदालतका सूचना अधिकारी सन्तोष पोखरेलका अनुसार बिहीबारदेखि लागू हुने गरी पाँच दिनभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। निर्धारित अवधिमा अनुसन्धान पूरा हुन नसके गिरीलाई थुनामुक्त गरी बाहिरै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
मोरङ प्रहरीले गिरीविरुद्ध कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको रासन भत्ता तथा श्रम पारिश्रमिकमा आर्थिक असुली गरेको आरोपमा आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ। जिल्ला अदालत मोरङबाट प्राप्त पछिल्लो पाँच दिनको म्याद बिहीबार सकिने भएकाले उच्च अदालतको आदेशपछि प्रहरीमाथि सोही अवधिभित्र अनुसन्धान टुंग्याउने कानुनी दायित्व आएको छ।
यसअघि गिरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र जिल्ला अदालत मोरङलाई विपक्षी बनाएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै उनलाई बन्दीसहित उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको थियो।
प्रहरीले गिरीलाई असार १३ गते विराटनगर महानगरपालिका–८ मधुमारास्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको रासन भत्ता र श्रम पारिश्रमिकमा आर्थिक शोषण भएको उजुरीका आधारमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
बुधबार, असार १७, २०८३
बुधबार, असार १७, २०८३
