काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकार व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करमा लचिलो हुने भएको छ । जीवनयापनको खर्च बढेको भन्दै व्यक्तिगत करको सीमा अर्थात् स्ल्याब बढाउन लागिएको हो । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले पनि सरकारलाई यस्तो दबाब दिँदै आएका थिए ।
अहिले वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने दम्पतीका लागि १ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । आउने बजेटमार्फत सरकारले यस्तो सीमा ८ देखि १० लाख पुर्याउने तयारी गरेको छ । एकल व्यक्तिका हकमा भने पाँच लाखलाई बढाएर ६ देखि ७ लाख पुर्याइँदैछ । आम मानिसको दैनिक जीवनयापनको खर्च बढेको र अर्थतन्त्र चलायमान गराउन बजेटमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सीमा बढाइए पनि करको दर भने १ प्रतिशत नै राखिने छ । छिमेकी मुलुक भारतमा १२ लाखसम्मको आयमा कर लाग्दैन ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूले पनि व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करको छुट सीमा बढाउन सुझाव दिँदै आएका छन् । उनीहरूले यस्तो सीमा व्यक्तिलाई ८ लाख र दम्पतीलाई १० लाख बनाउन सुझाएका छन् । यता व्यवसायीहरूले करका प्रकारमा समेत पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
अहिले स्थानीय सरकारले ८ किसिमका कर र संघ सरकारले ६ किसिमका कर लगाउँदै आएका छन् । त्यस्तै एउटै निकायबाट मात्र करहरू लिन र कच्चा तथा तयारी वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार दरमा पुनरावलोकन गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
व्यवसायीहरूले सबै वस्तुमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशतको भ्याट पनि तहगत रूपमा बनाएर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । विलासी वस्तु र खाद्य वस्तुमा एकै किसिमको भ्याट उचित नहुने उनीहरूको तर्क छ । कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट ५ प्रतिशतमा राख्न समेत माग गरिएको छ ।
स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने बताउँदै आएको छ । तर व्यवहारमा कति पुनरावलोकन गर्नेछ, त्यसका लागि बिहीबार नै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
*** समाप्त ***
बिहिबार, जेठ १५, २०८२
