काठमाडौं । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अनुशासित, प्रभावकारी र यथार्थपरक बनाउने तयारीमा जोड दिएका छन्। बजेट निर्माणमा संलग्न टोली तथा निकटका विज्ञहरूसँगको छलफलमा उनले विवादास्पद र उपयोगविहीन कार्यक्रम समावेश नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका हुन्।
स्रोतका अनुसार मन्त्री वाग्ले बजेटलाई केवल अंकहरूको संगालो नभई आर्थिक अनुशासनको आधारका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन्। “प्रभावकारी उपयोग नहुने, छरिएका तथा अनुदानका नाममा जाने कार्यक्रमहरू न्यून गर्नुपर्छ,” उनको धारणा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
उनले विशेषगरी अनुदानका कार्यक्रमहरूमा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेका छन्। अधिकांश अनुदान रकम प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नभएको र दोहोरिने प्रवृत्ति रहेको बुझाइका आधारमा केही कार्यक्रम कटौती तथा केहीलाई एकीकृत गरिनेछ। आगामी बजेटमार्फत अनुदान शीर्षक नै पुनर्संरचना हुने देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा अनुदान गएको छ। सिंचाइ, मल, बिउ लगायतका क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने रासायनिक मल र बाली तथा पशु बीमामा पनि उल्लेख्य बजेट छुट्याइएको छ। अब यस्ता मिल्दाजुल्दा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्ने तयारी भइरहेको छ।
स्रोतका अनुसार सिधा नगद अनुदानभन्दा ब्याज अनुदानमा अर्थमन्त्रीको बढी चासो देखिएको छ। त्यस्तै, उद्यमशीलता, नवप्रवर्द्धन र रोजगारीका कार्यक्रमहरूमा पनि पुनरावलोकन गरिनेछ, जहाँ समान उद्देश्य भएका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरिनेछ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयहरूलाई समेत एउटै उद्देश्यका लागि दोहोरिने कार्यक्रम नराखी उपादेयता पुष्टि हुने योजनामात्र प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएका छन्। साथै, स्वास्थ्य बीमा जस्ता अनिवार्य दायित्वका कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरिने बताइएको छ।
यस्तै, बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन मन्त्री वाग्लेले विशेष जोड दिएका छन्। बजेट घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुँदा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नआएको उनको बुझाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म पुँजीगत खर्च लक्ष्यको करिब २४ प्रतिशत मात्र भएको तथ्यले पनि यसलाई पुष्टि गर्ने देखिन्छ।
उनले आगामी बजेटमा महत्वाकांक्षी तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने कार्यक्रम हटाएर यथार्थपरक योजना मात्र समावेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। “नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तर पुराना कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन तथा तयारी पूरा भएका र आयोजना बैंकमा समावेश परियोजनालाई मात्र प्राथमिकता दिइनेछ। साथै, सडक, जलविद्युत् र यातायात क्षेत्रमा केही नयाँ मानक स्थापित गर्ने कार्यक्रमहरू पनि समावेश हुने सम्भावना छ।
समग्रमा, आगामी बजेट महत्वाकांक्षीभन्दा बढी यथार्थपरक, अनुशासित र कार्यान्वयनमुखी हुने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मंगलबार, बैशाख १५, २०८३
मंगलबार, बैशाख १५, २०८३
