विराटनगर । मंसिर २० गते देखि कार्यान्वयनमा आएको संशोधित भन्सार ऐन, २०८२ का विविध पक्षहरू तथा यसका प्रावधानहरूले उद्योग–व्यवसायमा पार्ने प्रभावका विषयमा सरोकारवालाहरूसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ ।
ऐनमा समेटिएका व्यवस्था तथा प्रावधानबारे उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले उद्योग संगठन मोरङको आयोजनामा तथा विराटनगर भन्सार कार्यालयको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले वर्तमान व्यवस्थाअनुसार औद्योगिक मिल मेसिनरी, कच्चा पदार्थ तथा पार्टपुर्जाहरू बिग्रिएर पुनः फिर्ता पठाउनु पर्दा ९० दिनभित्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको उल्लेख गर्दै सो अवधि १८० दिन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
साथै, अत्यधिक दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरूले उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउदै मानवीय त्रुटि र नियतवश गरिने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याई दण्ड जरिवानाको प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले प्रशासकीय पुनरावलोकनका क्रममा धरौटीका रूपमा नगदसंगै बैंक ग्यारेन्टी समेत राख्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले संशोधित भन्सार ऐनले उद्योगी÷व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्दै काम गर्न थप सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नियमावली आउने क्रममा रहेको वताउदै ऐन कार्यान्वयन गर्दा आउने समस्याहरुलाई समाधान गरिदै लैजाने स्पष्ट पारे ।
त्यसैगरी, भन्सार अधिकृत तुलसीराम रेग्मीले संशोधित भन्सार ऐनमा समावेश गरिएका प्रमुख प्रावधान तथा व्यवस्थाबारे प्रकाश पार्दै ऐन परिमार्जित रूपमा आएकाले यसले भन्सार प्रक्रिया थप सरल र प्रभावकारी बनाउने बताए ।
विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकीनन्दन शर्माले पनि मानवीय त्रुटि र नियतवश गरिने गल्तीलाई स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार दण्ड जरिवानाको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष्ँ राकेश सुराना, उपाध्यक्ष्ँ सुरेन्द्र गोल्छा, विपिन कावरा, सुवोध कोईराला, कार्यसमिति सदस्य सन्तोष भगत, विरेन्द्र राठी, दिपक अग्रवाल, जयेन्द्र शर्मा, विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका प्रतिनिधिहरु, उद्योगी व्यवसायीहरु र विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानका उच्च प्रशासकको सहभागिता रहेको थियो ।
