काठमाडौं : दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’**ले आज गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ।

मागपत्र गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको टोलीसँगको वार्तामा प्रसाईं समूहका माधव प्रसाद खतिवडाले पेश गरेका हुन्। वार्ता आजको लागि सकिएको छ र यसका सहजीकरण अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईले गरेका छन्।

बिज्ञापन

मागपत्रमा राखिएका मुख्य विषयहरूमा संविधान खारेज, राजसंस्था पुनर्स्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा, र नेपाली उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माणसमेत छन्।

प्रसाईं समूहले मागपत्रमा पहिलो नम्बरमा नेपालमा उत्पादन र व्यापार नेपालीले मात्र गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। साथै संविधान खारेज गरी बौद्ध, किराँत तथा वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य कायम गरी संवैधानिक राजसंस्था स्थापना गर्नुपर्ने र यस विषयमा जनमत संग्रहमार्फत निर्णय लिनुपर्ने माग राखिएको छ।

प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरेर जोखिम रकम छुट्याउन र बैंक तथा व्यवसायीलाई फरक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, नेपालमै सीपअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्ने, तथा खाडीका जेलमा रहेका करिब ७ हजार युवालाई स्वदेश फर्काउने पहल गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समावेश छ।

सर्वहारा र भूमिहीनले लिएको २० लाखभन्दा कम ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, र २० लाखभन्दा बढीको ऋण २५ किस्तामा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा तिर्न पाउने सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने माग प्रसाईं समूहले उठाएका छन्।

×

❮

❯