विराटनगर । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले सार्वजनिक महत्वका विषयमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको दाबी गरेका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल, मोरङले आयोजना गरेको एक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले समितिको निगरानी र निर्णयहरूले सरकारी खर्चको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता बढाएको बताएका हुन्।

उनका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति नेपालको संवैधानिक निकाय हो, जसले राज्यको वित्तीय अनुशासन कायम राख्न, करदाताको पैसाको सदुपयोग गर्न र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न काम गर्छ। “काम गर्ने क्रममा धेरै चुनौतीहरू आएका छन्, तर सुधारको प्रयास जारी छ,” पोखरेलले भने, “यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समितिको भूमिका झनै महत्वपूर्ण बनाएको छ।”

बिज्ञापन

सभापति पोखरेलले महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै पछिल्ला दुई वर्षमा बेरुजु रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए। कारबाही प्रक्रियासहितको जम्मा बेरुजु १२ अर्ब ८४ करोड २१ लाख पुगेको पनि उनले उल्लेख गरे। उनले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयसँग मात्र ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको बताए।

“बेरुजु फछ्यौट नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा ठूलो दबाब परेको छ, जसले करदाताको पैसामाथि प्रश्न उठाएको छ,” पोखरेलले भने। उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसद, सरकार र विभिन्न मन्त्रालयबीचको समन्वय अभाव, कानुनी जटिलता र कार्यान्वयनमा ढिलाइलाई प्रमुख चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत गरे।

समितिले सार्वजनिक लेखा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन संयन्त्र निर्माण गरेर कानुनी समस्या समाधानको प्रयास गरेको पोखरेलले बताए। अच्युत मैनालीको नेतृत्वमा बेरुजु फछ्यौटका लागि समिति गठन गरिएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला गरेको जानकारी पनि उनले दिए।

सार्वजनिक चासोका विषयमा समितिले सुन तस्करी, धितोपत्र बजारको नियमन, कुईट बीमा फिर्ता, लुम्बिनीको रामग्राम क्षेत्रको लिज उल्ट्याउने, एनसेलको राजस्व बक्यौता असुली, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूका बक्यौता, टेलिकम र स्वास्थ्य मन्त्रालयका ठूला टेण्डरको अनियमितता जस्ता विषयमा पनि गम्भीर चासो देखाएको उनले बताए।

पोखरेलका अनुसार समितिले विद्युत ट्रान्सफर्मर, जमिन खरिद अनियमितता, सिमेन्ट, मल, दूध, फलामजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अनुगमन, सिँचाइ र खानेपानी शुल्क तथा ढिलाइ भइरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत निगरानी गरेको छ।

एनजिओ तथा आईएनजिओ नियमनमा पनि समितिले कठोर र स्पष्ट निर्णय गरेको छ – कार्यावधि समाप्त भएपछि सम्पत्ति राज्यलाई हस्तान्तरण गराउने, प्रगति विवरण सार्वजनिक गराउने, संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी रोक्ने जस्ता निर्णय पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको पोखरेलले बताए।

सभापति पोखरेलले समितिले गरेका प्रयासहरूले सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि सरकारी ढुकुटीको गैरजिम्मेवार परिचालन, कर्मचारीतन्त्रको उदासीनता र नीतिनिर्माण तहमा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुनुजस्ता समस्या अझै पनि समाधान हुन बाँकी रहेको बताए।

उनले भने, “सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि सुधारको यात्रा संसद, कार्यपालिका, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजको साझा उत्तरदायित्व हो।”

×

❮

❯