सरकार किन बेच्न चाहन्छ विगतमा ख्याति कमाएका चार उद्योग ? अर्थमन्त्रालयले थाल्यो बिक्री प्रक्रिया !
सोमबार, असार १६, २०८२ |
अपराह्न १२:२३ बजे
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका चार सरकारी उद्योगहरूको सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियाको पहिलो चरणस्वरूप मूल्यांकनको तयारी थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
मूल्यांकनको पहिलो चरणमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट छन्। मन्त्रालयले यिनको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि परामर्शदाता छनोट गर्न आशयपत्र मागिसकेको छ।
बिज्ञापन
जनकपुर चुरोटको आशयपत्र असार २३ गते पेश गर्नुपर्ने र त्यसै दिन खोलिने जनाइएको छ। अन्य तीन उद्योगको आशयपत्र असार २७ गते पेश गर्ने र सोही दिन खोल्ने तालिका छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सातवटा सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको अवस्थाको अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि सरकारले ‘निजीकरण’ शब्द प्रयोग नगरी ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन’ भनिएको छ।
जनकपुर चुरोट, गोरखकाली रबर, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल मेटल, हेटौंडा सिमेन्ट, बुटवल धागो, र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट गरी सात उद्योगको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषदले अनुमति दिइसकेको छ। तीमध्ये जनकपुर, गोरखकाली, बुटवल र ओरियन्ट पूर्ण रूपमा बन्द छन्। हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट भने आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन्।
यस्तो छ घाटाको अवस्था
जनकपुर चुरोट कारखाना: १४ वर्षदेखि बन्द, संचित नोक्सानी रु २ अर्ब ९२ करोड, खुद सम्पत्ति ऋणात्मक, करिब रु २.९४ अर्बको कर्जा तिर्न बाँकी।
नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट: संचित घाटा रु ५ अर्ब ३ करोड, ऋणात्मक सम्पत्ति, सरकार र बैंकलाई रु २.४ अर्ब तिर्न बाँकी।
बुटवल धागो कारखाना: २०६६ सालदेखि बन्द, रु २ अर्बभन्दा बढी नोक्सानी, खुद सम्पत्ति रु १.६२ अर्ब ऋणात्मक, करिब रु २.५ अर्ब कर्जा तिर्न बाँकी।
नेपाल मेटल कम्पनी: २०३३ सालमा स्थापना, घाटा भने छैन। खुद सम्पत्ति रु १७.८३ करोड, तर सरकारको ऋण रु ९२ करोड।
निजीकरणको विकल्प
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले जनकपुर चुरोट, बुटवल धागो, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटलगायत नचल्ने उद्योगहरू खारेज गरी तिनको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याएर अन्य उत्पादनशील प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ।
साथै, हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टलाई गाभेर सरकारको अंश राख्दै बाँकी सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले निजीकरण शब्दको विवाद झेल्दै ‘निजीकरण ऐन, २०८१’ मा “सरकारी लगानी व्यवस्थापन” भन्ने वैकल्पिक शब्दावली अपनाएको छ। ऐनले सेयर निष्कासन, मर्जर, र सम्पत्ति मौद्रिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ।
नेपालमा निजीकरण प्रक्रिया आठौँ आवधिक योजनादेखि सुरु भएको हो। हालसम्म ३० वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण भइसकेका छन्। सरकारको भनाइमा यसबाट दीर्घकालीन आर्थिक बोझ कम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
सोमबार, असार १६, २०८२
