काेसीका आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगरले दाबी गरेजसरी बजेटले विकास थेग्न सक्ला ?
मंगलबार, असार ०३, २०८२ |
बिहान १०:०२ बजे
विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आर्थिक सुदृढीकरण र समावेशी विकासमा केन्द्रित रहेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले दाबी गरेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत बजेटको विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री मगरले भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि तथा सामाजिक न्यायलाई बजेटको प्राथमिकता बनाइएको जानकारी दिए। उनले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा पेश गरिएको उल्लेख गरे। मन्त्री मगरका अनुसार बजेटले आर्थिक जगको सुदृढीकरण गर्दै प्रदेशको दिगो र समावेशी विकासमा टेवा पुग्नेछ। हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा देखिएको निजी क्षेत्रको चासो र प्रदेश सरकारद्वारा २०८२ लाई ‘पर्यटन वर्ष’ घोषणा गरिएको सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै उद्योग प्रवर्द्धन, पर्यटन विस्तार र बन्द भएका उद्योगको पुनरुत्थानका लागि विशेष कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
बिज्ञापन
माटोको उर्वरता सुधारका लागि प्राङ्गारिक मल उत्पादन, व्यवसायिक कृषिको विस्तारका लागि अनुदानसहित ऋण व्यवस्था, खोरेत रोग नियन्त्रण, चिया उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि सम्मेलन आयोजना र घिउ निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सार्वजनिक जग्गामा बहुमूल्य वनस्पति, फलफूल तथा जडीबुटी खेतीलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री मगरले बताए। बजेटमा विपन्न समुदायका लागि आवास निर्माण, मुसहर समुदायका छोरीहरूलाई शिक्षामा पहुँच, ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान–सीपको पुस्तान्तरण, लैंगिक समानता प्रवर्द्धन र स्वास्थ्य सेवा सुधारमा विशेष ध्यान दिइएको छ।
सडक पूर्वाधारका लागि गुरुयोजना निर्माण, बहुवर्षीय आयोजना, भवन तथा सिंचाइ परियोजनाको विस्तार र फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छन्। सवारी लाइसेन्स र सवारीसाधन दर्ता तथा नवीकरणको समस्या समाधानका लागि सूचना प्रविधिमा सुधारको योजना अघि सारिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि अन्तरनिकाय तथा समुदायस्तरको समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने आकस्मिक कोष स्थापना र त्यसको प्रभावकारी परिचालनको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। प्रस्तावित बजेट अनुसार आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक साझेदारीमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको नीति लिइएको छ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने र यसमार्फत स्रोत वृद्धि गर्ने कार्य समेत सुरु भइसकेको मन्त्री मगरले बताए।
मंगलबार, असार ०३, २०८२
