






काठमाडौं ।अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रले पनि विद्युत व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको नयाँ कानुनी प्रस्ताव तयार भइरहेको बताएका छन्। साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘टेक एन्ड पे’ मोडलमै विद्युत खरिद गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनको यो भनाइले उर्जामन्त्री दीपक खड्काको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई विरोधाभासमा पारेको छ। उर्जामन्त्री खड्काले आइतबारमात्रै बजेट भाषणमा ‘टेक एण्ड पे’ उल्लेख हुनु टाइप मिस्टेक भएको र अन्तिम निर्णय ‘टेक अर पे’ मोडलमा हुने दाबी गरका थिए । तर, सोमबार अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट रूपमा प्राधिकरणले ‘टेक एन्ड पे’मै विद्युत खरिद गर्ने बताएका हुन्।
प्रतिनिधिसभामा राजस्व र खर्चको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित राजस्व, अनुदान तथा ऋणको अनुमान यथार्थपरक रहेको दाबी गरे ।
सांसदहरूले आम्दानीको लक्ष्य अत्यधिक महत्वाकांक्षी रहेको टिप्पणी गरेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले भने बजेटमा राजस्व वृद्धिको लक्ष्य केवल १७ प्रतिशत राखिएको र यो सहजै पूरा हुने दाबी गरे । उनका अनुसार विगतका वर्षहरूमा ४१ प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखिँदै आएको थियो।
मन्त्री पौडेलले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट पारे। यदि यस्तो योजना बजेटमा परेको भए, सुधार गरिने जानकारी पनि दिए । तर, प्राकृतिक विपद्पछिको पुनर्निर्माण, भुक्तानी दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजना, तथा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने केही विशेष योजनाहरूमा भने तीन करोड मुनिको बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँले स्पष्ट पारे।
यसैबीच, मन्त्री पौडेलले सोमबार नै संघीय संसद्मा विनियोजन विधेयक २०८२ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८२ पनि पेश गरेका छन् ।