काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित भएको छ। न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपालले १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गर्दै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित राष्ट्रहरूमध्ये सर्वाधिक मत हासिल गरेको हो।
निर्वाचनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई विश्वास र समर्थन प्रदान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। नियोगले परिषद्को नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि बधाई दिएको छ।
विज्ञापन
नेपालसँगै सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मको कार्यकालका लागि ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बिया निर्वाचित भएका छन्।
स्थायी नियोगका अनुसार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय तथा सबैका लागि समान र न्यायोचित विकासका क्षेत्रमा योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नेपाल यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ मा गरी दुई कार्यकाल मानवअधिकार परिषद्को सदस्य रहिसकेको छ। पछिल्लो निर्वाचनसँगै नेपाल सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्मा रहनेछ।
सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ। सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्।
परिषद्ले सदस्य राष्ट्रहरूमा मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गर्छ। साथै, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत सबै सदस्य राष्ट्रको मानवअधिकार अवस्थाको मूल्यांकनसमेत गर्दछ।
नेपालको निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व थप सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। परिषद्को सदस्यका रूपमा नेपालले मानवअधिकार, समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, मानव मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानका विषयमा बहुपक्षीय संवाद तथा सहकार्यमा योगदान दिन सक्नेछ।
नयाँ कार्यकालसँगै मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने, आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने तथा मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यताप्रति व्यक्त प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी पनि नेपालसामु रहनेछ।
बुधबार, असोज २८, २०८३
बुधबार, असोज २८, २०८३
