विराटनगर। भदौ २३ र २४ गते जेन–जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल देखियो।
त्यसयता युवापुस्ताको आवाज र एजेन्डाले राष्ट्रिय बहसको दिशा नै मोडिएको छ। यही कारण जेन–जीलाई सचेत, अधिकारप्रति जागरुक पुस्ताका रूपमा मूल्यांकन गरिँदै आएको छ।
बिज्ञापन
यही पुस्ताका प्रतिनिधि युवा हुन् मोरङको लेटाङ–२ निवासी २७ वर्षीय योगराज दाहाल। विभिन्न सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायमा देखिएका कमजोरी र अनियमिततामाथि प्रश्न उठाउँदै उनी निरन्तर सूचनाको हक प्रयोग गर्दै आएका छन्। कुनै निकायको काम चित्त नबुझेमा जवाफ माग्दै निवेदन हाल्ने उनको सक्रियताका कारण धेरै सरकारी कर्मचारी र प्रभावशाली व्यक्तिहरू उनीबाट सचेत रहने गरेको बताइन्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, विराटनगरमा स्नातक अध्ययनरत योगराज हातमा सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन बोकेर सरकारी कार्यालय, सडक र अदालत धाइरहेका देखिन्छन्। यो यात्रालाई उनी व्यक्तिगत रहर नभई सार्वजनिक सेवाका निकायलाई जवाफदेही बनाउने अभियानको रूपमा लिन्छन्।
उनकै सूचनाका निवेदनका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सह–परीक्षा नियन्त्रक छनोट प्रक्रियामा भएको गम्भीर अनियमितता बाहिर आएको थियो। त्रिविका प्राध्यापक डिल्लीराम प्रसाईंले विद्यावारिधि (पीएचडी) को नतिजा फेरबदल गरी गैरकानुनी रूपमा पद हासिल गरेको विषय सार्वजनिक गर्न योगराजको भूमिका निर्णायक रह्यो।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ मंसिर १० गते विशेष अदालतमा प्रसाईंसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो। विशेष अदालतले संलग्न प्राध्यापकहरूलाई फरक–फरक मितिमा धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ, जसअनुसार डिल्लीराम प्रसाईंलाई ५० हजार र अन्य तीन जनालाई १०–१० हजार रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ।
एक सामान्य विद्यार्थीले विश्वविद्यालयजस्तो ठूलो र संगठित संस्थाभित्रको अपारदर्शितालाई कानुनी कठघरासम्म पुर्याउनु आफैंमा साहसिक कदम मानिन्छ। तर योगराजको अभियान विश्वविद्यालयमै सीमित छैन। उनले आफ्नै स्थानीय तह, लेटाङ नगरपालिकामा पनि सुशासनका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।
लेटाङ नगरपालिकाको अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालनका क्रममा सार्वजनिक सूचना ननिकाली गरिएको कोटेसन प्रक्रियालाई उनले चुनौती दिए। सूचनाको हक प्रयोग गरी उठाइएको दबाबपछि अस्पतालको व्यवस्थापन समिति परिवर्तन भयो भने मेयरले हस्तक्षेप गरी प्रणाली सुधार गर्नुपर्यो।
त्यसैगरी मोरङ जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी लुकाउने, बढुवा प्रक्रियामा हुने पक्षपातलगायत विषयमा उनले दर्जनौँ सूचनाका निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्। उनका प्रयासका कारण केही योग्य कर्मचारीले समयमै वृत्ति विकासको अवसर पाएका छन् भने लुकाइएका फाइलहरू सार्वजनिक भएका छन्।
“एक जनालाई सूचना माग्दा दुःख होला, तर त्यसको सुधारले सयौँ मानिसलाई फाइदा पुग्छ भने म त्यो दुःख सहन तयार छु,” योगराज भन्छन्।
हालसम्म उनले २०० भन्दा बढी सूचनाका निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्। सूचनाको हकलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रभावकारी हतियार बनाएको उनी बताउँछन्। आफूले संकलन गरेका डिजिटल र भौतिक कागजात समय आएपछि सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ।
सूचना मागेकै कारण आफूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष धम्कीसमेत खेप्नुपरेको योगराज बताउँछन्। केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूले सूचना माग्न छोडे वा मुद्दा फिर्ता लिए ठूलो रकम दिने प्रस्तावसमेत गरेको उनको दाबी छ। तर उनले कहिल्यै सम्झौता नगरेको र यो अभियान जीवनभर जारी राख्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्।
आगामी दिनमा समाजसेवामार्फत नीति निर्माण तहसम्म पुग्ने लक्ष्य लिएका योगराज सूचनाको हकले नागरिकलाई मालिक र कर्मचारीतन्त्रलाई सेवक बनाउने विश्वास राख्छन्। जेन–जी पुस्ताले इन्टरनेट र मनोरञ्जनमै सीमित नरही देशका कानुन र अधिकारबारे सचेत हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
शुक्रबार, चैत्र २०, २०८२
शुक्रबार, चैत्र २०, २०८२
