सम्पादकीय: खर्च कटौतीमा संघको स्पष्ट कदम, कोशीका मुख्यमन्त्रीले किन अवसर गुमाए ?

संघीय सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र जवाफदेहिताको सन्देश दिन ल्याएको १२ बुँदे योजना स्वागतयोग्य छ। संसद विघटनपछि समेत कायम रहेका अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरू – जसमध्ये सांसद, प्रदेश सांसद, विभिन्न आयोगका पदाधिकारी, स्वकीय सचिव, सचिवालय र उनीहरूलाई दिइने विशेष सुविधा कटौती गर्ने निर्णयले ढिलो भए पनि सुधारको सन्देश दिएको छ। सरकारले राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिँदै गर्दा व्यापक […]

बुधबार, असोज ०८, २०८२