काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेका छन्। आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा पार्टीको विगतको आत्मसमीक्षादेखि सरकारको खबरदारी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, संगठन पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, युवा सहभागिता र ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणासम्म समेटिएको छ।
प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल राजनीतिक उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार गरिएको छ। गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको उल्लेख छ।
विज्ञापन
२००७, २०४६ र २०६२/६३ का राजनीतिक आन्दोलन तथा संविधान निर्माणलाई कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानका रूपमा उल्लेख गर्दै पछिल्लो राजनीतिक यात्राका कमजोरीबाट पार्टीले पाठ सिक्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसकेको आत्मसमीक्षा गर्दै दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गरी पार्टी सुधारको संकल्प गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई षड्यन्त्रका रूपमा मात्र पन्छाउन नहुने उल्लेख गरिएको छ। सुशासन, अवसर र निष्पक्षताको माग नागरिकको जायज असन्तोष भएको स्वीकार गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यको बल प्रयोग, हिंसा, जनधनको क्षति तथा दमनबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई सत्य, न्याय तथा परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयलाई पछिल्ला दुई दशकदेखि बढ्दै गएको नागरिक दूरी र राजनीतिक कमजोरीको परिणामका रूपमा समीक्षा गरिएको छ। जनादेश स्वीकार गर्दै कांग्रेसले संसद्मा जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
३८ सिटसहित संसद्मा रहेको कांग्रेसले सरकारका कामकारबाहीको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारका निर्णयलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रश्न गर्ने, भ्रष्टाचार, अधिकार हनन र कुशासनविरुद्ध आवाज उठाउने तथा आलोचनासँगै वैकल्पिक नीति र राष्ट्रिय दिशा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संघ र प्रदेश तहमा सरकारका मन्त्रालयको अनुगमन गर्न ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास गर्ने तथा दैनिक राजनीतिक विवादभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव पनि छ।
आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति थापाले प्रस्ताव गरेका छन्। कांग्रेस आफ्नै चुनाव चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनतामाझ जानुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र संरक्षणभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अधिवेशन वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्न अन्तिम समयमा सदस्यतासम्बन्धी नियम परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पार्टीको मूल वैचारिक आधारका रूपमा निरन्तरता दिँदै २१औँ शताब्दीको आवश्यकता र बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिअनुसार विचारको नवीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रियतालाई भूगोल र नारामा मात्र सीमित नगरी ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि र वित्तमा राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धिसँग जोड्ने तथा लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मात्र सीमित नराखी नागरिकको निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक शक्तिमा वास्तविक सहभागितासँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बीपी कोइरालाको समाजवादी दृष्टिकोणलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने तथा प्रदीप गिरिको अध्ययन, बहस, आत्मालोचना र बहिष्कृत समुदायका मुद्दालाई कांग्रेसको वैचारिक परम्परासँग जोड्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।
थापाले ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’लाई पार्टीको प्रमुख अवधारणाका रूपमा अघि सारेका छन्। आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र समुन्नतिको मापदण्ड नमान्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता तथा नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। नागरिकको सामर्थ्य निर्माण, अवसरमा पहुँच र सहनिर्माणलाई समुन्नतिको मुख्य कार्यप्रणाली बनाउँदै सरकार एक्लैले नभई नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय तथा विज्ञको सहकार्यमा विकास अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।
हरेक महत्वपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक निर्णयमा पाँच प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ। के निर्णय भयो, किन भयो, जिम्मेवारी कसको हो, के परिणाम आयो र अपेक्षित परिणाम नआए के सुधार गरियो भन्ने पाँच प्रश्नलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको आधार बनाउने प्रस्ताव छ।
विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने ‘ओपन–सोर्स नागरिक ड्यासबोर्ड’ विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कुन आयोजना कहाँ पुगेको छ, कति खर्च भयो र त्यसको जिम्मेवार को हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारी कामको वास्तविक समयको अनुगमन र नागरिक निगरानीलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको स्रोत नभई सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीको प्रमुख इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निजी लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्दै व्यापार गर्न सहज वातावरण बनाउने तथा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई नियमन र कर असुलीबाट सहकार्य र साझेदारीतर्फ लैजानुपर्ने उल्लेख छ।
उत्पादन, उद्यम र रोजगारी विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्दै विप्रेषणलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने तथा जलस्रोत र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण र हरित ऊर्जा निर्यातको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
असमानता बढिसकेपछि मात्र कर र अनुदानमार्फत समाधान खोज्नेभन्दा सुरुदेखि नै अवसर समान बनाउने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को अवधारणा अघि सारिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै नागरिकको प्रारम्भिक अवस्था नै न्यायपूर्ण बनाउने आर्थिक नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
देशभित्र उत्पादन र सम्मानजनक रोजगारी विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमुखी बनाउने प्रस्ताव छ। प्रवासी नेपालीका अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई नीतिमा समेट्दै विदेशबाट आएको विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने र युवालाई देशभित्रै भविष्य निर्माण गर्न सक्ने आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पहाडमा घट्दो जनसंख्या, मधेस तथा राजमार्ग क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ र ठूला शहरमा बढ्दो चापलाई फरक–फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रशासनिक सीमाभन्दा वास्तविक बसोबास, आवागमन र सेवाको मागअनुसार विकास योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बदलिँदो परिवार संरचनासँगै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र हेरचाहको विषयलाई राज्यको नीतिमा जोड्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयात र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जाने लक्ष्य राख्दै कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। कृषिलाई आधुनिक प्रविधि, बजार र उद्यमसँग जोड्ने तथा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण र सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव छ।
जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषय मात्र नभई आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विपद् जोखिमलाई विकास योजना, पूर्वाधार र बस्ती विकाससँग जोड्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग तथा अन्तरपुस्तीय न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्रविधिले रोजगारी, शिक्षा, ज्ञान र प्रतिस्पर्धाको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले प्रविधिको प्रयोगसँगै त्यसबाट सिर्जना हुने नयाँ अवसरका लागि तयारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। शिक्षा र सीप प्रणालीलाई नयाँ प्रविधिअनुकूल बनाउने तथा डिजिटल युगमा फैलिने गलत सूचना र घृणबालिका, महिला तथा कमजोर समुदायको सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने र मानसिक स्वास्थ्य, एक्लोपन तथाीन सत्ता समीकरणभन्दा राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित बनाउनुपर्ने तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक भागबन्डा वा सत्ता समीकरणको साधन बनाउन नहुनेमा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम राख्दै राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति अघि बढाउने र कूटनीतिक विकल्प विस्तार हुने पार्टी नभई नागरिकसँग निरन्तर जोडिएको संगठन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
सदस्यता, सहभागिता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउँदै पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा तथा ज्ञानलाई जोड्ने र पाँच पुस्ताबीच नेतृत्विका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने तथा भ्रष्टाचारमा आफ्नै पक्षका व्यक्ति भए पनि संरक्षण नगर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि स्पष्ट निलम्बन प्रक्रिया लागू गर्ने तथा पार्टीभित्र आचरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनका लागि स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन पनि प्रतिवेदनमा छ। सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारलाई दल, गुट वा व्यक्तिको लाभाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
सत्ता र नेतृत्वमा दीर्घकालीन व्यक्तिगत पकड रोक्न प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमा निर्धारण गर्न विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने कानुनी र संवैधानिक पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। घुम्ती आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रलगायत निर्वाचन प्रणाली सुधारका विकल्पमा बहस गर्दै निर्वाचनलाई अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यदलका सिफारिसलाई पार्टीको नीति निर्माणमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने, युवा सहभागिता र नेतृत्व विकासलाईिवेदनले समयसीमासहितको कार्ययोजना पनि प्रस्ताव गरेको छ।
पहिलो १०० दिनमा २०६२/६३ देखि २०८२ सम्मको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा गर्ने,शासन र हरित विकासका प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने, नागरिक संवाद र सार्वजनिक सेवा अनुगमन सुरु गर्ने तथा नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचनअघि उम्मेदवार छनोटका स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने, सामुदायिक काम, नैतिक आचरण र कार्यसम्पादनलाई उम्मेदवारीको आधार बनाउने तथा प्राइमरी तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा गर्ने, प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने र चार वर्षको नेतृत्वको मूल्यांकन नीति तथा प्रतिब नीति, संगठन र कार्यक्रमको नियमित समीक्षा गर्दै परिणामका आधारमा नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्तावसहित थापाले कांग्रेसलाई निर्वाचन केन्द्रित संगठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडाविरुद्ध मिडिया साक्षरता र तथ्यमा आधारित संवाद प्रवर्द्धन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
जातीय विभेद, बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा, कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणका मुद्दामा कांग्रेसलाई निरन्तर सामाजिक अभियानसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समान अवसरको आधार बनाउँदै ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला तथा कमजोर समुदायको सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने र मानसिक स्वास्थ्य, एक्लोपन तथा बदलिँदो परिवार संरचनालाई राज्यको दीर्घकालीन नीतिमा समेट्ने प्रस्ताव छ।
संघीयताको संरचना बने पनि कार्यक्षमता कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रशासनिक क्षमता र वित्तीय संघीयता सुधार गर्दै संघीयतालाई प्रशासनिक तह विभाजनमा मात्र सीमित नगरी स्थानीय सम्मान, नागरिक सहभागिता र सेवामा पहुँचसँग जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संविधान संशोधनको बहसलाई तत्कालीन सत्ता समीकरणभन्दा राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित बनाउनुपर्ने तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक भागबन्डा वा सत्ता समीकरणको साधन बनाउन नहुनेमा पनि जोड दिइएको छ।
राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई औपचारिक सार्वभौमिकतामा मात्र सीमित नराखी ऊर्जा, खाद्य, वित्त, प्रविधि र ज्ञानमा राष्ट्रिय क्षमता बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बदलिँदो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम राख्दै राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति अघि बढाउने र कूटनीतिक विकल्प विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको अवधारणालाई सामाजिक–सांस्कृतिक एकताको आधारका रूपमा विकास गर्दै हिमाल, पहाड, मधेस, प्रवास, विभिन्न धर्म, संस्कृति र समुदायबीच साझा नेपाली पहिचान बलियो बनाउने प्रस्ताव पनि छ।
कांग्रेसलाई चुनावका बेला मात्र सक्रिय हुने पार्टी नभई नागरिकसँग निरन्तर जोडिएको संगठन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सदस्यता, सहभागिता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउँदै पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा तथा ज्ञानलाई जोड्ने र पाँच पुस्ताबीच नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत बाटो खोल्ने प्रस्ताव छ।
कार्यकर्ता तथा युवा नेतृत्व विकासका लागि ‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’, नीति अनुसन्धानका लागि ‘नीति प्रतिष्ठान’, निर्वाचन तयारीका लागि ‘निर्वाचन ब्युरो’ र जनप्रतिनिधिलाई नीति, बजेट तथा सुशासनमा सहयोग गर्न ‘गभर्नन्स इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्टी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने तथा भ्रष्टाचारमा आफ्नै पक्षका व्यक्ति भए पनि संरक्षण नगर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि स्पष्ट निलम्बन प्रक्रिया लागू गर्ने तथा पार्टीभित्र आचरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनका लागि स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कांग्रेसले न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय तथा प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ। सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारलाई दल, गुट वा व्यक्तिको लाभमा प्रयोग नगर्ने, पैसा, पहुँच र नेतासँगको निकटताका आधारमा अवसर नदिने तथा भ्रष्टाचारमा आफ्ना मान्छेलाई फरक व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। सत्ता र नेतृत्वमा दीर्घकालीन व्यक्तिगत पकड रोक्न प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणालीको प्रयोग, ‘कुनै पनि उम्मेदवार स्वीकार छैन’ भन्ने विकल्पको सम्भावना तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने कानुनी र संवैधानिक पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। घुम्ती आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रलगायत निर्वाचन प्रणाली सुधारका विकल्पमा बहस गर्दै निर्वाचनलाई थप सहभागी, पारदर्शी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने प्रस्ताव छ।
शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
जेन्–जी पुस्ताको असन्तोष र मागको अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यदलका सिफारिसलाई पार्टीको नीति निर्माणमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने, युवा सहभागिता र नेतृत्व विकासलाई पार्टी नवीकरणको केन्द्रमा राख्ने तथा डिजिटल माध्यमबाट नीति निर्माण र पार्टी निर्णयमा युवाको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव छ।
‘समुन्नति’ अवधारणा कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदनले समयसीमासहितको कार्ययोजना पनि प्रस्ताव गरेको छ। पहिलो १०० दिनमा २०६२/६३ देखि २०८२ सम्मको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा गर्ने, सातै प्रदेशमा समीक्षा प्रक्रिया सुरु गर्ने, पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने र सामुदायिक योगदानको अभिलेख तयार गर्ने प्रस्ताव छ।
पहिलो वर्ष शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने, नागरिक संवाद र सार्वजनिक सेवा अनुगमन सुरु गर्ने तथा नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचनअघि उम्मेदवार छनोटका स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने, सामुदायिक काम, नैतिक आचरण र कार्यसम्पादनलाई उम्मेदवारीको आधार बनाउने तथा प्राइमरी निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव पनि छ।
प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा गर्ने, प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने र चार वर्षको नेतृत्वको मूल्यांकन नीति तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
थापाले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनको मूल अवधारणा ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ रहेको छ। विगतका कमजोरी स्वीकार गर्ने, नागरिकसँगको दूरी घटाउने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा पार्टीका नीति र प्रतिबद्धतालाई मापनयोग्य परिणाममा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य प्रतिवेदनले लिएको छ।
चार वर्षको नेतृत्व अवधिमा नीति, संगठन र कार्यक्रमको नियमित समीक्षा गर्दै परिणामका आधारमा नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्तावसहित थापाले कांग्रेसलाई निर्वाचन केन्द्रित संगठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिने राजनीतिक संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने कार्यदिशा अघि सारेका छन्।
आइतबार, असोज १८, २०८३
आइतबार, असोज १८, २०८३
