काठमाडौँ | नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले डाटा बन्द गरेको अवस्थामा समेत ग्राहकको ‘मेन ब्यालेन्स’बाट रकम काटिएको विषयमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत साउन महिनामा भएका महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्दै एनसेलले ग्राहकले डाटा नचलाउँदा वा डाटा बन्द गरेको अवस्थामा समेत ‘पे एज यू गो’ डाटा चार्जका नाममा स्वचालित रूपमा रकम कटौती गरेको विषयमा स्पष्टीकरण मागिएको बताए।
प्राधिकरणले डाटा प्रयोग नगरेको वा डाटा बन्द गरेर राखेको अवस्थामा ग्राहकको मुख्य ब्यालेन्सबाट रकम काटिने समस्या तत्काल पूर्ण रूपमा समाधान गर्न एनसेललाई निर्देशन दिएको छ। साथै, यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन आवश्यक व्यवस्था गरी त्यसबारे प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन भनिएको छ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार क्षतिपूर्तिस्वरूप काटिएको रकम सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। रकम काटिएका ग्राहक पहिचान हुन नसकेमा उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एनसेलले लामो समयदेखि ग्राहकको ब्यालेन्स अनधिकृत रूपमा कटौती हुने समस्या समाधानमा पर्याप्त चासो नदेखाएको र ग्राहकका गुनासा समयमै सम्बोधन नगरेको भन्दै प्राधिकरणले ऐनबमोजिम किन कारबाही नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण मागेको जनाएको छ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणले एनसेललाई ‘पे एज यू गो’ डाटा चार्जिङको तर्क तथा एल्गोरिदमसहित सम्पूर्ण बिलिङ तथा चार्जिङ प्रणालीको स्वतन्त्र अडिट गराई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
यसैबीच, प्राधिकरणले साउन महिनामा पाँचवटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको छ। अनुमतिपत्र नवीकरण हुने कम्पनीमा डिजी लिङ्क नेटवर्क प्रालि, जिशान नेटवर्क प्रालि, वाईफाई नेपाल प्रालि, शिखर नेट प्रालि र युनाइट नेटवर्कस् प्रालि रहेका छन्।
प्राधिकरणले टेलिपोर्ट सेवासम्बन्धी नियमका लागि अनुमतिपत्र तथा नवीकरण दस्तुर निर्धारण गरी स्याटेलाइट अर्थ स्टेसन गेटवे टेलिपोर्ट सेवा सञ्चालन खुला गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तै, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम वर्तिस स्पेश प्रालिलाई नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार प्राधिकरणले साउन महिनामा ५३ वटा निर्णय गरेको थियो। तीमध्ये १४ वटा मुख्य निर्णय रहेका छन्।
