सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा ५ अर्ब बजेट, लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड
खानेपानी क्षेत्रमा बजेट: तराई-मधेशमा डिप बोरिङदेखि पानी परीक्षणसम्म
पूर्वाधार विकास कर र सडक दस्तुर एकीकृत हुँदै, ‘हरित कर’ लागू गरिने
निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार खुला गरिने, प्राधिकरण तीन कम्पनीमा विभाजन हुने
राजनीतिक दललाई अनुदान दिने घोषणा, महालेखाबाट लेखापरीक्षण गराइने
दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर, मासिक एक हजार रुपैयाँ
नवउद्यमलाई कर सहुलियत, निजी तथा गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गरिने
दुई करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान
‘भिजन काठमाडौं २०४०’ घोषणा, प्रविधिमैत्री राजधानी बनाउने योजना
नेपाल टेलिकमको शेयर सर्वसाधारणलाई खुला गरिने, एआई केन्द्र स्थापना घोषणा


