विराटनगर । उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रलाई सहज, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमैत्री बनाउन बैंकिङ प्रणालीमा व्यापक नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने माग गर्दै उद्योगी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि भीम घिमिरेले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सम्बोधन गर्दै घिमिरेले उद्योगको लागत घटाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले १० बुँदे नीतिगत सुधारको प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
उनले वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीबाट लिने ०.२५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तथा प्रोसेसिङ फी खारेज गर्न माग गरेका छन्। बैंकको ब्याजदर तथा अन्य शुल्कमा सञ्चालन लागत समावेश भइसकेको अवस्थामा थप शुल्क लिनु ऋणीमाथि दोहोरो आर्थिक भार भएको उनको तर्क छ। नियमित रूपमा ब्याज र किस्ता बुझाउने ऋणीलाई समेत यस्तो शुल्क लगाउनु न्यायोचित नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै, बैंकबाट कर्जा लिँदा तथा एलसी खोल्दा आवश्यक पर्ने झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया अन्त्य गरी सम्झौतासम्बन्धी मुख्य सर्त तथा दायित्व समेटिएको मूल कागजात बढीमा दुई पृष्ठमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। हाल २० देखि ६० पृष्ठसम्मका कागजात तयार गर्नुपर्ने अवस्थाले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई अनावश्यक झन्झट र खर्च थपेको उनको भनाइ छ।
घिमिरेले कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा औद्योगिक उपकरण आयातका लागि एलसी खोल्ने प्रक्रिया सहज र छिटो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। उत्पादनमूलक तथा निर्यातमुखी उद्योगलाई एलसी र आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउँदा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
बैंक तथा बीमा क्षेत्रमा देखिने स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्नुपर्ने मागसमेत उनले गरेका छन्। बैंकले ऋणीलाई निश्चित बीमा कम्पनीबाट मात्रै बीमा गराउन बाध्य पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी ऋणीलाई आफूले चाहेको स्वीकृत बीमा कम्पनी छनोट गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
यसैगरी, उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन, दीर्घकालीन औद्योगिक लगानीका लागि ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्न तथा साना, घरेलु र मझौला उद्योगको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको माग छ। साथै, वास्तविक कारोबार, उत्पादन क्षमता र मौसमी आवश्यकताका आधारमा कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
आर्थिक मन्दी तथा बजारको असहजताका कारण प्रभावित भए पनि सञ्चालनको सम्भावना रहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई उचित मापदण्डका आधारमा कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
घिमिरेले धितोलाई मात्रै कर्जाको आधार नबनाई परियोजनाको सम्भाव्यता, उत्पादन क्षमता, नगद प्रवाह, रोजगारी सिर्जना र बजार सम्भावनाका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, कर्जा तथा लगानीसम्बन्धी ऐन, नियमावली र नीतिलाई समेत वर्तमान आर्थिक अवस्थाअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयातमा निर्भर अवस्थाबाट उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी र निर्यातमुखी बनाउन बैंकिङ प्रणालीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले बैंकको वित्तीय सुरक्षा र ऋणीको हित दुवैलाई ध्यानमा राखेर नीतिगत सुधार गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन्।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र संरक्षण नगरी औद्योगिकीकरण, व्यापार विस्तार तथा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको निष्कर्ष छ।
