काठमाडौं । राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश चुरामन खड्काको इजलासले थुनछेक बहसपछि उक्त आदेश दिएको हो ।

बिज्ञापन

पाण्डेसहित केही व्यक्तिमाथि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) अन्तर्गतको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाई आर्थिक प्रस्तावसम्बन्धी कागजातमा हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ ।

प्रहरी अनुसन्धानअनुसार सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको धनकुटा शाखामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजाको योजनामा सरकारी प्रणालीमा पहुँच पुर्‍याएर ठेक्कासम्बन्धी प्रस्तावित मूल्य परिवर्तन गरिएको थियो । यसरी हेरफेर गरेर पाण्डेसहित निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई ठेक्का दिलाइएको प्रहरीको दाबी छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुई महिनादेखि अनुसन्धान गर्दै आएको उक्त प्रकरणमा दुई दर्जनभन्दा बढी टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

मुद्दामा संलग्नमध्ये ११ जनासँग धरौटी माग गरिएको छ भने डेटा हेरफेरको आरोप लागेका देउजालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।

×

❮

❯