काठमाडौँ । निजी विद्यालयहरूले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै सरकारी निकायहरूमा उजुरी बढ्न थालेपछि सरकारले कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ। स्थानीय तहदेखि शिक्षा मन्त्रालय सम्म उजुरी बढेपछि मन्त्रालयले विद्यालयहरूलाई मनपरी शुल्क नलिन सचेत गराएको हो।
मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना गरेर अत्यधिक शुल्क असुल्ने प्रवृत्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार स्थानीय तहहरूलाई समेत परिपत्र पठाउँदै तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिए कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बिज्ञापन
यसअघि सर्वोच्च अदालत ले पनि शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न आदेश दिएको थियो। मन्त्रालयले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न निजी विद्यालयलाई ‘निजी विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२’ अनुसार मात्रै शुल्क लिन भनेको छ।
निर्देशिकाअनुसार निजी विद्यालयले १४ शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ, जसमा मासिक पढाइ, भर्ना, वार्षिक, परीक्षा, कम्प्युटर, यातायात, आवास, भोजन लगायतका शीर्षक समावेश छन्। मासिक शुल्क १२ महिनाभन्दा बढी लिन नपाइने र भर्ना शुल्क एक महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ।
त्यस्तै, वार्षिक शुल्क अधिकतम दुई महिनाको मासिक शुल्क बराबर मात्र लिन पाइनेछ भने परीक्षा शुल्क मासिक शुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइँदैन। शैक्षिक सामग्रीका लागि वर्षमा एक पटक मात्र मासिक शुल्कको १० प्रतिशतसम्म लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यालयहरूले शुल्क निर्धारण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। आवास, खाजा र यातायात शुल्क भने अभिभावक भेलाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यता निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) ले भने आफूहरू ऐनअनुसार नै शुल्क लिइरहेको दाबी गरेको छ। अध्यक्ष युवराज शर्माले पुरानो निर्देशिका समयअनुकूल नभएको भन्दै परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मन्त्रालयले निर्देशिका उल्लंघन गर्ने विद्यालयलाई पहिलो पटक २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, पुनः कसुर दोहोरिएमा अनुमति खारेजसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
साथै, निजी विद्यालयले निश्चित प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, ८ सयसम्म १२ प्रतिशत र सोभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने प्रावधान छ।
बुधबार, चैत्र २५, २०८२
बुधबार, चैत्र २५, २०८२
