काठमाडौं । सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ लाई संशोधन गर्दै नयाँ भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी गरेको छ। यस संशोधनमा, विशेषगरी लामो समयदेखि बाँझो रहेका जमिनको उपयोगमा ल्याउने उद्देश्यले ‘भूमि बैंक’ को अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
नयाँ नियमावलीअनुसार, आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रका जमिनको कित्ताकाटमा न्यूनतम क्षेत्रफल तोकिएको छ। यसले अव्यवस्थित जमिन खण्डीकरणलाई रोक्न मद्दत पुर्याउनेछ। यससँगै, अब बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा उपयोगमा ल्याउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावलीमा ‘भूमि बैंक’ को स्थापना र सञ्चालनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। यसबारे विस्तृत जानकारी नियमावलीको परिच्छेद ४ ‘क’ मा दिइएको छ। सरकारले स्थानीय तहको अनुरोधमा विभिन्न स्थानहरूमा भूमि बैंक स्थापना गर्न अनुमति दिनेछ।
यसका लागि, स्थानीय तहको प्रमुख अथवा गाउँपालिकाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ, जसले बैंक सञ्चालन गर्नेछ।
भूमि बैंकमार्फत जग्गा उपयोग गर्न चाहने जग्गाधनीलाई ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना पछि निवेदन दिनुपर्ने छ। यदि एउटै जग्गामा धेरै निवेदन आए भने, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायका व्यक्ति र आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै, भूमि बैंकमार्फत प्रयोग गरिएका जमिनहरू बिक्रीका लागि नपाइने र मालपोत कार्यालयमा रोक्का राखिनेछ।
जग्गा कित्ताकाटमा नयाँ प्रावधान
संशोधित नियमावलीले आवासीय र व्यावसायिक जग्गाको कित्ताकाटका लागि न्यूनतम क्षेत्रफल १३० वर्ग मिटर (करिब ४ आना) तोकेको छ। यसले अव्यवस्थित खण्डीकरणलाई रोक्न मद्दत पुर्याउनेछ।
यद्यपि, यदि एउटै वडा वा भूउपयोग क्षेत्रभित्र एकै जग्गाधनीको नाममा रहेको कुल क्षेत्रफल नियमावलीले तोकेको न्यूनतम सीमाभन्दा कम नहुने खण्डमा मात्र कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रचलित कानूनी प्रावधानअनुसार, पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक हुने जग्गा कित्ताकाट गर्दा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ। साथै, भूमि बैंक मार्फत जग्गा उपयोग र प्रतिफलका बारेमा उत्पन्न कुनै पनि विवादको समाधान स्थानीय न्यायिक समितिबाट गरिनेछ।
मंगलबार, असार ०२, २०८३
बुधबार, असार ०३, २०८३
