विराटनगर । सरकारले घर–जग्गा कारोबार गर्न अब अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३३ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दै मालपोत नियमावली, २०३६ संशोधन गरी नयाँ प्रावधान ल्याएको हो। संशोधित नियमावली नेपाल राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित भएको छ।

बिज्ञापन

नयाँ व्यवस्थाअनुसार घर–जग्गा कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिले अनिवार्यरूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। व्यक्तिको हकमा ५० हजार र संस्था वा इजाजत प्राप्त व्यक्तिको हकमा २ लाख रुपैयाँ बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। इच्छुकले अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ र आवश्यक जाँचबुझपछि मात्र इजाजतपत्र प्रदान गरिनेछ।

कारोबारको परिमाणअनुसार दस्तुर तोकिएको छ। पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेले पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ भने पाँच करोडभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्नेले दश लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। नवीकरणका लागि कारोबार श्रेणीअनुसार चारदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म दस्तुर लाग्नेछ।

इजाजतपत्रको अवधि सकिएपछि नब्बे दिनभित्र अतिरिक्त पचास हजार रुपैयाँ तिरेर पनि नवीकरण गर्न सकिनेछ। कम्पनी वा फर्मले पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, करचुक्ता प्रमाणपत्र र कारोबार विवरण समेत संलग्न गर्नुपर्नेछ।

इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी वा अन्य इजाजत प्राप्त केन्द्रमार्फत भू-सूचना प्रणालीको प्रयोग गरेर मात्रै कारोबार गर्नुपर्नेछ। अनुमति बिना घर–जग्गा कारोबार गरेमा सम्बन्धित अधिकारीले कारबाही र जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।

सरकारले यस प्रावधानले घर–जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कानूनी प्रक्रिया अनुरूप बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरेको छ।

के छ नयाँ व्यवस्था ?

अनुमति अनिवार्य : अब घर–जग्गा कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिले अनिवार्यरूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ।

इजाजतपत्रका लागि धरौटी : व्यक्तिको हकमा ५० हजार र संस्था वा इजाजत प्राप्त व्यक्तिको हकमा २ लाख रुपैयाँ बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ।

निवेदन प्रक्रिया : इच्छुकले अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। आवश्यक जाँचबुझपछि मात्र इजाजतपत्र दिइनेछ।

दस्तुर

एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेले ५ लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ।

पाँच करोडभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्नेले १० लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ।

नवीकरणका लागि कारोबार श्रेणीअनुसार ४ देखि ८ लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ।

नवीकरण अवधि सकिएपछि ९० दिनभित्र अतिरिक्त ५० हजार रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गर्न सकिनेछ।

×

❮

❯