न्याय कि बदला: जेन्जी प्रतिवेदन र प्रतिशोध

भाद्र २३-२४ को जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष बुझाएको थियो। सरकारले त्यसबेला प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर समय बित्दै गयो, प्रतिबद्धता केवल औपचारिक घोषणामै सीमित रह्यो। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन, न त सिफारिसहरू कार्यान्वयनको कुनै स्पष्ट प्रक्रिया अघि बढाइयो। […]

आइतबार, चैत्र १५, २०८२